निर्वाचन मा रिक्त पदपूर्ति गर्न सरकारको निष्कर्ष,प्रमुख आयुक्तको नियुक्ति प्राथमिकतामा
काठमाडौं, १६ असोज –निर्वाचन आयोगका रिक्त पदाधिकारीहरूका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कार्य अघि बढाउन कठिनाइ हुने निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोगमा प्रमुखसहितका पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार निर्वाचनसँग सरोकार राख्ने पक्षहरूसँगको छलफलपश्चात आयोगमा पूर्ण पदपूर्ति आवश्यक भएको ठहर गरिएको हो।
“प्रधानमन्त्रीज्यू निर्वाचन आयोगमा सबै पदाधिकारीहरू चाहिने रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको छ,”स्रोतले भन्यो, “अहिलेकै अवस्थाबाट मात्रै अघि बढ्न कठिन हुने देखिएको छ।”
हाल आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त छन्।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ५ वैशाख २०८२ मा कार्यकाल समाप्त गरी अवकाश गएपछि प्रमुख पद खाली छ।
अर्का आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौड्याल पनि अवकाश गइसकेका छन्।
अहिले बरिष्ठतम आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा जिम्मेवारीमा छन्। दुई विकल्पको अध्ययनमा सरकार
सरकारसँग आयोगको नेतृत्व नियुक्त गर्न दुई विकल्प छन्:
1. कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीलाई स्थायी प्रमुख नियुक्त गर्ने र नयाँ आयुक्त सिफारिस गर्ने।
2. आयोगबाहिरैबाट नयाँ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्त दुवै नियुक्त गर्ने।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले कुनै विकल्पमा अन्तिम निर्णय भएको छैन।
“अहिलेलाई त्यहाँ प्रमुखसहित रिक्त आयुक्त नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष हो, अन्य प्रक्रिया तय भइसकेको छैन,” स्रोतले स्पष्ट पारेको छ।
पदपूर्तिका लागि आवश्यक सिफारिस प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले गर्नुपर्नेछ। हाल प्रमुख विपक्षी दलका नेता बाहेक परिषद्का अन्य सदस्यहरू सक्रिय छन्। तर, प्रतिनिधिसभा विघटनका कारण संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति क्रियाशील छैन, जसले नियुक्तिलाई थप जटिल बनाएको छ।
