नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद पुनः स्थापनाको मुद्दा लिएर देशव्यापी आन्दोलनमा जाने बताएका छन्। 

शुक्रबारबाट सुरू भएको केन्द्रीय सचिवालयको ५८ औं बैठकमा सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नको जबाफ दिँदै उनले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटाबाट बनेको, राजनीतिक दलहरूलाई निषेध गर्न उद्यत रहेकाले यसविरूद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने निष्कर्ष ओलीले सुनाएका थिए।

एक पदाधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार अधिकांश सचिवालय सदस्यहरू संसद पुनःस्थापनाको विपक्षमा थिए।

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा 'बादल', महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमालबाहेक कोही पनि नेताहरू संसद पुनः स्थापनाको पक्षमा नउभिएको ती नेताले बताए।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ लगायत केही नेताहरूले चुनावको सर्त राख्नुपर्ने भन्दै अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा मध्यमार्गी विचार प्रस्तुत गरेका थिए।

'तर बहुसंख्यक सदस्यको मर्म, भावना र धारणा विपरीत ओलीले एकलौटि ढंगले अघि बढ्नुभयो। त्यहाँ हामीले सक्दो प्रतिवाद गरेकै हौं,' एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'अध्यक्ष ओली पछि हट्ने, कमजोरी महसुस गर्ने भन्दा पनि सरकारसँग मुकाबिला गरेरै जानुपर्छ भन्नेमा देखिनुभयो।'

ती पदाधिकारीले बताए अनुसार ओलीले संसद पुनः स्थापनाको निर्णय सुनाउन लागेपछि केही सचिवालय सदस्यले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर लेखौं तर अहिले नै पुनः स्थापनाको निर्णय नगरौं भनेका थिए। तर असंवैधानिक हो भनिसकेपछि पुनः स्थापनामा जान केको अप्ठ्यारो भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए।