जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएका दुई भवनपछि कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो गतिविधि अब विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ। उक्त निर्णय प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, उपसभामुख सिर्जना दनुवार र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीसहितको समितिले गरेको हो।

कोशी प्रदेशसभाका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यका अनुसार, सभागृह तथा मोरङको कटहरीस्थित तरकारी बजार भवनलाई विकल्पका रूपमा हेरेपनि संरचनागत दृष्टिले सभागृह नै उपयुक्त देखिएको कारण सोही निर्णय गरिएको हो।

विराटनगर महानगरपालिका स्वामित्वमा रहेको सभागृह प्रयोग गर्न प्रदेश सभाले दैनिक ७५ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्नेछ। कार्यविधिमा तोकिएको एक लाख रुपैयाँ दरलाई नगर सभाले संशोधन गर्दै हालको दर निर्धारण गरेको हो। यसका अतिरिक्त, दैनिक १० हजार रुपैयाँ सफाइ शुल्क पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।

सभामुख विष्टको अध्यक्षतामा रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले हाललाई वीरेन्द्र सभागृहबाट कार्य सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, भविष्यमा सचिवालयको भवन पुरानै स्थानमा बनाउने कि नयाँ ठाउँ खोज्ने भन्नेबारे सरकारसँग परामर्श भइरहेको सचिव अमात्यले जानकारी दिए।

जीर्ण भइसकेको वीरेन्द्र सभागृहलाई विराटनगर महानगरले कोशी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा पुनर्निर्माण गरेको हो। चार पटक टेन्डर आह्वान गर्दा पनि कसैले चासो नदेखाएपछि महानगरले दैनिक भाडामा दिने कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार, प्रदेश सभाको प्रस्ताव मंगलबार प्राप्त भएको हो। "हामीले जसरी पनि सभागृह भाडामा दिनु छ, त्यसैले प्रदेश सभाले प्रयोग गर्ने निर्णय हामीलाई उपयुक्त लागेको हो," उनले बताए।