नेकपा एमालेले अध्यक्ष केपी ओलीको राहदानी रोक्का गर्ने निर्णयलाई प्रतिशोध भनेको छ ।

साथै एमालेले सरकार दलहरूलाई निषेध गर्नेगरी अघि बढेको ठहर समेत गरेको छ । 

एमालेले आगामी असोज २७ देखि २९ गते बस्नेगरी केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ । आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमबारे छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । त्यसअघि असोज १९ र २० गते सचिवालय बैठक बस्ने ज्ञवालीको भनाइ छ । 

आजको बैठकमा भदौ २३ र २४ को घटना र त्यसपछिका विकसित घटनाक्रमबारे सामान्य समीक्षा गरेको छ । त्यसक्रममा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार राजनीतिक प्रतिशशोधको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको ठहर पनि बैठकले गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ । एमालेले इतिहास बोकेका दललाई पन्छाएर अघि बढ्न खोजेको अनुभुति गरेको भन्दै संवाद र छलफल नै नचाहेको देखिएको जनाएको छ । 

त्यस्तै बैठकले भदौ २३ र २४ को घटनाको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहितका पदाधिकारीहरूको राहदानी रोक्काको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

त्यसलाई एमालेले प्रतिशोध भनेको छ । साथै एमालेले भदौ २४ का दोषीलाई कुनै कारवाही नगर्नु भनेर गरेको पत्राचारले दोषीको मनोबल बढाउने र उन्मुक्ति दिने तथा प्रहरीको मनोबल घटाउने काम गरेको एमालेको ठहर छ ।