बागमती प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रदेश युवा परिषद् तालिम तथा गोष्ठीमा केन्द्रित देखिएको छ । कानुनी रूपमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी र अधिकार तथा संरचनासहित प्रदेश सरकारले परिषद् गठन गरेको थियो । तर, योजना र नीति अनुसार युवा परिषद्ले काम गर्न नसक्दा सरकारका लक्ष्यहरू प्राप्ति हुन सकेको छैनन् ।

स्थापना कालदेखि प्रदेश सरकारले निर्धारित लक्ष्य र रणनीति अनुसार काम सुरु गरिएको उक्त जोड दिएको उक्त परिषद्ले प्रतिफल सन्तोषजनक देखिँदैन । परिषद् उपलब्धिमा भन्दा पनि प्रशासनिक खर्च बढाउन मात्र सीमित भएको देखिन्छ । कार्यालय संरचना, कर्मचारी, प्रशासनिक खर्चका तथा परिषद्मा हुने राजनीतिक नियुक्तिका लागि मात्र केन्द्रित भएको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

सरकारले निर्माण गरेको उक्त परिषद्को ऐनमा विधागत क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू प्राप्त गर्न गर्नुपर्ने कामहरू उल्लेख गरिएको छ । तर, ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार परिषद्ले काम गर्न सकेको देखिँदैन । हाल युवा परिषद् पुरानै शैलीको तालिम र कार्यक्रममा मग्न छ । युवा परिषद्ले पनि उत्पादन तथा बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमा युवा जनशक्तिको प्रयोग गर्ने योजना ल्याउने सकेको छैन ।

हरेक वर्ष युवाहरूलाई स्वरोजगार मूलक सीप सिकाउने परिषद्ले कति युवाहरूलाई तालिम दियो भन्ने यकिन तथ्याङ्क समेत छैन । युवाहरूको क्षमता विकास तथा युवाहरूलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्ने र प्रदेशको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको संवाहक बन्नुपर्ने परिषद् सीप सिकाउनमा व्यस्त देखिएको छ । सीटीईभीटी र सामाजिक विकास कार्यालय तथा एनजीओ र आईएनजीहरुले सिकाउने सीपलाई नै युवा परिषद्ले आफ्नो प्रमुख कार्य बनाएको छ । नयाँ प्रविधि, लगानीको क्षेत्र तथा विकास साझेदारहरुसँगको समन्वयमा परिषद्ले काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

बागमती प्रदेश सरकार मातहत रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी युवा क्षेत्रमा कार्य सम्पादन गर्न प्रदेश युवा परिषद् गठन भएको हो । प्रदेश युवा ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार २०७८ मङ्सिर १५ को निर्णयअनुसार गठन भएको परिषद्ले युवा सम्बन्धी नीति, कानुन, योजना, निर्माण तथा कार्यान्वयनको काम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

युवा विकास र परिचालनका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने तथा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन शिक्षालाई गुणस्तरीय, व्यावसायिक र रोजगारीमूलक बनाउँदै सम्पूर्ण युवाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु परिषदको दायित्व हो ।

प्रदेश युवा परिषद् २०७६ को परिच्छेद –३ को दफा ५ अनुसार २०७८ असार १ गतेमा परिषद्को गठन गरिएको थियो भने असार ४ मा परिषद्को उपाध्यक्षमा सन्तोष चौलागाईलाई नियुक्त गरिएको थियो । असार १३ मा कार्यालय प्रमुख खटाएर काम सुरु गरेको परिषद्ले हाल सीपमूलक तालिम सञ्चालनलाई जोड दिएको छ ।

युवा उद्यमशीलता, सीप विकास र रोजगारी सिर्जना तथा कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारमा युवाहरूको संलग्नता गरी आर्थिक समृद्धिका कार्यमा भूमिका खेल्नु पर्ने परिषद्को टीओआर हो । तर, सरकारले युवाहरूको भूमिका तालिम लिने र दिनेमा मात्र सीमित गरेको देखिन्छ । युवा परिचालन तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा न सरकारले योजना बनाएको देखिन्छ न नै परिषद्ले नै काम गरेको देखिन्छ ।

परिषद्लाई प्रदेश विकासमा युवाको भूमिका र सम्भाव्यताको विकास र विस्तार गर्ने, सृजनशीलता, उद्यमशीलता तथा अन्वेषणात्मक क्षमताको विकास गर्ने, नैतिक, सृजनशील तथा व्यवसायिकरुपमा दक्ष युवा तयार गर्ने, युवाका आधारभूत अधिकारहरू सुनिश्चित गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् सांस्कृतिक क्षेत्रमा युवाहरूको सहभागी बढाउने तथा युवालाई प्रदेश विकासको संवाहक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने कार्य निर्देशित गरिएको छ ।

परिषद्का कार्यालय प्रमुख रमेश घिमिरेका अनुसार परिषद्ले विगतदेखि नै युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य अनुरूप सीपमूलक तालिमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर ५ हजार युवाहरूलाई स्वरोजगार मूलक सीप प्रदान गरेको उनले बताए । हेटौँडा–४ स्थित हुप्राचौरमा मासिक ६५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भाडाको घरबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएको परिषद्मा चालु आर्थिक वर्षमा सीपमूलक तालिम र प्रदेश युवा सम्मेलन सञ्चालनका लागि ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको प्रमुख घिमिरेले बताए ।

चालु तर्फ तालिम तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ८ करोड ९० लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनको भनाई छ । परिषद् चालु आर्थिक वर्षलाई सीप वर्ष घोषणा गरी १ हजार ३०० युवाहरूलाई सीप सिकाउने गरी अघि बढेको उनले बताए ।

उनका अनुसार परिषद्बाट सीप सिकेका केही युवाहरूले स्वरोजगार मूलक कार्यक्रम संलग्न भई आर्थिक क्रियाकलाप गरिरहेका छन् । तर, उक्त विषयमा औपचारिक रूपमा अनुगमन भने हुन नसकेको उनले बताए । प्रदेश सरकारको लगानीमा सीप सिकेका युवाहरूको अवस्था बारे यकिन तथ्याङ्क नरहेको उनले बताए ।