काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा आइतबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ।

यसअघि गत बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त रिट सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढकालको इजलासले उक्त विवादमा संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएको ठहर गरेको हो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार बनेको आफू नेतृत्वको सरकार हुँदा-हुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधान विपरित रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । उहाँले वर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग समेत गर्नुभएको छ । 

कार्कीले रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्टलगायतलाई विपक्षी बनाउनुभएको हो । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको थियो ।

सदस्यहरुको सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नै हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।