प्रदेशको नाम ‘कोशी’मा मतदान गरेर गम्भीर गल्ती गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिले आत्मालोचना गरेको छ । माओवादी केन्द्र प्रदेश १ (कोशी प्रदेश) ले पठाएको आन्तरिक परिपत्रको ७ नम्बर बुँदामा पार्टीले नामकरणको सम्बन्धमा कमजोरी गरेको भन्दै बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामकरण गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ ।

‘प्रदेश नामकरण सम्बन्धमा भएको कमजोरीको समीक्षा गरी १ नं. प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न प्रदेश पार्टी र संसदीय दलबाट व्यापक पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।

माओवादीले आफ्ना निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि नामकरणको विषयमा उल्लेख छ । ‘प्रदेश नामकरण सम्बन्धमा पार्टी र संसदीय दलले गरेको कमजोरीप्रति गम्भीर समीक्षा र आत्मालोचना सहित १ नं. प्रदेशको नाम बहुपहिचानको आधारमा पुनः नामाङ्कन गर्न हाम्रो पार्टी, दृढताका साथ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्र प्रदेश समितिमा यो विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागीका अनुसार माओवादी कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोका विरुद्धमा दर्जनभन्दा बढी नेताले नामकरणमा गल्ती गरेको भन्दै कारबाहीको मागसमेत गरेका थिए । तर, आङ्बोले भने यति ठूलो निर्णय आफूबाट नभएको स्पष्टीकरण दिएको बताइएको छ । ‘यति ठूलो निर्णय म एक्लैबाट सम्भव छ ? हुन्छ ? गर्न सक्छु ?,’ बैठकमा उनको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘पार्टी केन्द्रको स्वीकृतिमै कोशीमा मतदान गरिएको हो ।’

बैठकमा कोशी नाममा मतदान गरेको विषयमा आङ्बोले केन्द्रकै निर्देशनमा भएको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डतर्फ संकेत गरेपछि इन्चार्ज चक्रपाणि खनालले स्पष्ट पार्नुपरेको थियो । खनालले पनि पार्टीमा निर्णय नभएको र कोही कसैबाट गल्ती भएको हुनसक्ने बताए । ‘कसले ग-यो, कसको निर्देशनमा भयो भन्दा पनि यो गल्ती भयो,’ उनले बैठकमा भनेका थिए, ‘यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

खनालको र दलका नेता आङ्बोको स्पष्टीकरणपछि कोशी नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने निर्णय गर्न सबै सहमत भएका थिए । यद्यपि उक्त निर्णय गरेबापत कसैलाई कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा माओवादी बैठक मौन रहयो ।

बरु, बैठकमा माओवादीलाई १ नम्बर प्रदेशमा मात्रै पहिचान चाहिएको हो कि अन्य प्रदेशमा पनि चाहिएको हो भन्ने प्रश्न उठेको थियो । ‘कोशी प्रदेश नाम राखेपछि पार्टी केन्द्रले पनि विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिले पनि निर्णय गर्नुपर्ने, अरु प्रदेशमा पहिचान नहुँदा पनि हुने यो के हो ?,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘पार्टीलाई पहिचान नै चाहिएको हो भने अन्य ५ प्रदेशमा पनि यस्तै निर्णय गर्न किन नसक्ने ?’

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाको बैठकबाट प्रदेशको नाम कोशी भएको हो । एमालेले राखेको उक्त प्रस्तावमा माओवादीले पनि सहमति जनाउँदै मतदान गरेको थियो । तर, उक्त नामको विषयमा आन्दोलन चर्किदै गर्दा माओवादी ‘यु–टर्न’ भएको हो । २०७९ चैत २१ गते माओवादी निकट लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले भर्चुअल बैठक गरेर कोशी खारेज गर्नुपर्ने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल ग¥यो । चैत २८ गते माओवादी निकट किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले त्यस्तै छलफल आयोजना ग¥यो ।

माओवादी केन्द्रले २०७९ चैत १२ गते भने राप्रपासहित, कांग्रेस र एमालेसँग मिलेर कोशी नामलाई स्वीकार्न अपिल गरेको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा ‘सार्वभौम सम्पन्न प्रदेशसभाको भारी बहुमतबाट भएको प्रदेशको नामकरणको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्न आम प्रदेशवासीमा अनुरोध गर्दछौं,’ भन्ने उल्लेख छ ।

चार दलको संयुक्त विज्ञप्तिमा माओवादीका प्रदेश सचिव गणेश उप्रेती सुशीलले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसको केही दिनपछि माओवादी पार्टीले र उनै सचिव उप्रेती र अध्यक्ष हर्क बहादुर नेम्वाङले विज्ञप्ति निकाल्दै पुनः नामकरण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए र भइरहेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।

माओवादी केन्द्रले चैत १८ गते जारी गरेको यो विज्ञप्ति र चार दलसँग चैत १२ गते जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा दुई फरक दृष्टिकोण देखिन्छ । त्यही विज्ञप्तिलाई देखाएर कतिपय माओवादीका आलोचकहरुले द्वैध चरित्रको रुपमा अर्थ्याएका थिए ।

तर, आफ्नो निर्णयलाई गम्भीर समीक्षा गर्दै कोशी नाम राख्नु गल्ती भएको र बहुपहिचानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने माओवादीको पछिल्लो निर्णय द्वैध चरित्र नहुने कतिपय बताउँछन् । ‘कोशी पनि ठिक, आन्दोलन पनि ठिक भनेको भए पो द्वैध चरित्र हुन्थ्यो,’ माओवादी निकट प्रेस सेन्टरका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विवेक गौतम भन्छन्, ‘अहिले माओवादी आफ्नो लाइनमा आएको हो ।’

यद्यपि माओवादीले आफ्नो आन्तरिक सर्कुलरको लेटरप्याडमा १ नम्बर प्रदेश समिति लेख्ने गरेको छ । तर, सार्वजनिक कार्यक्रममा बाँडिएको लेटरप्याडमा भने प्रदेश समितिमात्रै राखिएको छ, जहाँ कोशी पनि छैन र १ नम्बर पनि देखिँदैन ।