काठमाडौं । हरेक अस्पतालको एउटै उद्देश्य हुन्छ, अस्पताल आएका बिरामीलाई सर्वसुलभ सेवा दिने । त्यसैअनुसार सरकारले नागरिकलाई उपचारका लागि आवश्यक महँगा उपकरण खरिद गर्ने गर्छन् । तर, केही यस्ता अस्पताल छन्, नागरिकका लागि सेवा होइन, उपकरण खरिद कमिसनका नाममा किन्दै थन्क्याउँदै गर्छन् ।

धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा खरिद गरिएका १५ करोड बराबर मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । कतिपय उपकरण त एकपटक पनि प्रयोग नगरी थन्किने गरेका छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले खरिद भएका स्वास्थ्य उपकरणका सामग्री पनि कमसल रहेको औंल्याएको छ । खरिदमा भएको खर्च उपलब्धि विहीन हुन पुगेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रतिष्ठानमा रहेका १५ करोड १ लाख ९९ हजार बराबरका विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण विभिन्न कारणले सञ्चालनमा रहेको पाइएन । जसबाट सेवा प्रवाहमा प्रभाव परेको छ । सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरीय उपकरण आपूर्ति भएको छैन ।’ स्वास्थ्य सेवाप्रवाहका लागि खरिद भएका मेसिनरी उपकरणहरू उपयोग हुन नसकेका कारणले सम्बन्धित आपूर्तिकर्तालाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति र पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नगराउँदा वा प्रतिष्ठानले नै कमसल उपकरण कमिसनको नाम महँगो मूल्यमा खरिद गरेका कारण अत्यावश्यक उपकरणहरू खेर गइरहेका छन् भने लाखौं बिरामी उपचार सेवाबाट बञ्चित भइरहेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा ३० भन्दा बढी उपकरण प्रयोगविहीन भएर थन्किएर बसेको उल्लेख छ ।

सरकारी छानबिन समितिले नै प्रतिष्ठानमा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता हुनुमा तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल संयोजकत्वको उक्त अध्ययन समितिले खरिदमा अनियमितता भएको, शैक्षिक स्तर खस्केको, स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको लगायतका समस्या औंल्याएको थियो ।

कुन–कुन सामग्री भए प्रयोगविहीन ?

४ करोड बढीको एमआरआई मेसिन (०.३) टेस्ला, ५ करोड बढीको सिटी स्क्यान, एक्से मेसिन, मोबाइल सि र्याम एक्सरे मेसिन एक/एक थान गुणस्तरहीन भएकाले प्रयोगमा आउन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ । प्रतिष्ठानले पोर्टेबल एक्सरे मेसिन २ थान, ८०० एमए एक्सरे मेसिन १ थान, कलर डप्पलर मेसिन १ थान, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन १ थान र आईसीयू भेन्टिलेटर ६ थान प्रयोग गर्न नमिल्ने कमसल खरिद गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी, प्र्रतिष्ठानले खरिद गरेको १ थान सीसीयू भेन्टिलेटर, आईसीयू भेन्टिलेटर झागर १ थान, टिएमटी मेसिन १ थान प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ । त्यस्तै, डेढ करोड बढीको भिडिओ इन्डोस्कोपी १ थान, हिटर कुलर १ थान, सर्जिकल माइक्रोस्कोप १ थान र विस्क्यान अल्ट्रासाउन्ड १ थान कमसल पर्दा उपयोग हुन सकेको छैन । त्यसैगरी वीपी प्रतिष्ठानले फेटल मोनिटर, सिल्ट ल्याम्प, ओसिटी जस्ता उपकरण पनि कमसल खरिद गर्दा प्रयोग हुन सकेको छैन ।

प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद

प्रतिष्ठानले सर्जिकल सामग्री विभिन्न आपूतिकर्ता मार्फत प्रतिस्पर्धा बेगर नै खरिद गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार ७२ लाख २७ हजार ३६३ रुपयाँको सर्जिकल सामग्री खरिद गरेको नियमसम्मत देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ऐन २०६३ को दफा ८(२) मा खरिद प्रतिस्पर्धा सीमित हुने टुक्रा पारी खरिद गर्न मिल्दैन । तर, एकै पटक खरिद गरी प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नुपर्नेमा लागत अनुमान र स्पेसिफिकेसन वेगर पटक–पटक सामान खरिद गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा हुन नसकेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१), (ञ) मा मालसामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविक रूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउनेलाई तीन महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम जरिवाना गरी उसूल उपर गरिने उल्लेख छ ।

कमिसनको लोभ

उपचारसँग सम्बन्धित मास्क बजार मूल्यभन्दा दशौं गुणा महँगोमा खरिद गरिएको र प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा ती सामग्रीहरूको आपूर्ति नै रोकिने गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । तीस हजार रुपैयाँमा पाइने सामग्री सोझै खरिदको नाममा प्रतिष्ठानले पाँच लाख रुपैयाँसम्ममा खरिद गरेको पनि उल्लेख गरेको थियो ।

सिटीस्क्यान, एमआरआई, एचडीयु तथा फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । शैक्षिक गतिविधिमा केन्द्रित हुनुपर्ने पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरु समेत आर्थिक लाभको लोभमा खरिदका क्रियाकलापमा संलग्न भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।

साथै अध्ययन समितिले तत्कालीन उपकुलपति गिरीसहितलाई  कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत वर्ष भदौमा नै नाम अगाडि प्राध्यापक लेख्ने गिरीले प्राध्यापकको उपाधि नपाएको भनी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उनले आफ्ना नामअघि थपेको ‘प्राध्यापक’ माथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले टोली नै गठन गरेको थियो । अध्ययन टोलीले डा. गिरीको योग्यता नपुगेकाले उनले ‘प्राध्यापक’ लेख्न पाउने कानुनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो । चौतर्फी प्रश्न उठेपछि डा. गिरीले आफैं आफ्नो नामको अगाडि प्राध्यापक (प्रा.) लेख्न छाडेका थिए ।