म्यानमारको सेनाले आफ्नो विरोध गर्नेलाई २० वर्षसम्मको जेल हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ । म्यान्मारका विभिन्न सहरहरूमा हतियार सहितका गाडीहरू गुडिरहेका बेला कानुनमा भएका परिवर्तनको घोषणा गरिएको हो ।

बीबीसीका अनुसार प्रदर्शन गरिरहेकाहरूले सशस्त्र बलहरू माथि अवरोध खडा गरेमा उनीहरूलाई २० वर्ष सम्मको जेल हुन सक्ने सेनाले चेतावनी दिएको हो। सैन्य नेतृत्व प्रति ‘घृणा वा अवहेलन’ फैलाएको पाएमा उनीहरूलाई लामो जेल सजायका साथै जरिवाना समेत गराइने सेनाले जनाएको छ ।

म्यानमार सेनाले सत्ता हत्याउने आफ्ना नेताहरुविरुद्ध घृणा फैलाउने र अपमान गर्नेलाई लामो जेल सजाय र जरिवाना लगाइने घोषणा गरेको छ । सेनाले गरेको उक्त ‘कू’ विरुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न सहरहरूमा हजारौँ सर्वसाधारणहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।

सेनाले बोलेर, लेखेर वा साङ्केतिक सहित जुनसुकै रूपमा आफूहरूप्रति घृणा बढाउने काम गरेको पाए लामो जेल सजाय सहित जरिवानाको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गरिएको विज्ञप्तिमा उसले सुरक्षा निकायको काम कारबाहीमा अवरोध खडा गरेमा २० वर्ष सम्म जेल सजाय हुन सक्ने उल्लेख गरेको हो ।

त्यस्तै सर्वसाधारणहरूमा डर वा अशान्ति पैदा गर्न खोजेको पाइएमा तीन देखि सात वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने बताइएको छ । सार्वजनिक रुपमा डर र अशान्ति फैलाउनेलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुने पनि सैनिक सरकारले घोषणा गरेको छ । सैन्य सरकारले पक्राउ गर्न सक्ने, खोजतलास गर्न सक्ने र मानिसहरूलाई अदालतको आदेश बिनै २४ घण्टासम्म पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार शनिवार आफैलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । सञ्चारकर्मीहरूलाई सेनाको कदमलाई ‘कू’का रूपमा व्याख्या नगर्न भनिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा म्यानमारका सडकमा सैनिक ‘कु’ विरुद्ध हजारौंको संख्यामा मानिसहरु उत्रिएका छन् । आङ सान सूचीसहित कैयौं निर्वाचित नेताहरुलाई बिनासर्त रिहा गरी मुलुकमा पुनस् लोकतन्त्रको बहालीका लागि प्रदर्शनकारीले सेनालाई दबाब दिइरहेका छन् । पछिल्लो कानुन आन्दोलन दबाउनका लागि घोषणा गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरुको भनाइ छ ।

सूचीका वकिल खिन माउङ जाउका अनुसार उनको हिरासत अवधि दुई दिन थप गरिएको छ । सूची राजधानी नेपिदअको एउटा अदालतमा हुने सुनुवाइमा भिडियो कन्फरेन्समार्फत सहभागी हुने बताइएको छ ।

गत फेब्रुअरी १ मा नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) की सर्वोच्च नेतृसमेत रहेकी म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर सूचीसहित राष्ट्रपति विन मिन्टलगायतका नेताहरुलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो ।