(काठमाडौं) झण्डै एक वर्षयता नेपाल–भारत सम्बन्ध ‘डेडलक’को अवस्थामा छ । गत वर्षको नोभेम्बरको पहिलो साता भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि चिसिएको द्विपक्षीय सम्बन्धमा अझै न्यानोपन आएको छैन ।

भारतले विवादित भूमिमा एकतर्फी निर्णय गरेपछि त्यसको प्रत्युत्तरमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेर संविधान संशोधनमार्फत संविधानको अंग बनाइसकेको छ । सबै राजनीतिक दलले त्यसको अपनत्वसमेत लिएका छन् । र, नेपालले भारतलाई निरन्तररुपमा आग्रह गरिरहेको छ– जुन तहमा भए पनि छिटो वार्तामा बसौं ।

वार्ताको आग्रह गर्दै नेपाल सरकारले पटक–पटक कूटनीतिक नोट पठाएको छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अन्य विपक्षी दलले भारतसँग वार्ताको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् ।

नक्सा जारी गरेर सबैको हाईहाई पाएको सरकारसामु वार्तामार्फत नै यी भूमि फिर्ता ल्याउने ठूलो चुनौती छ । त्यसैले यतिबेला सरकार भारतसँग जसरी पनि वार्ता गर्नुपर्ने दबावमा छ । ६ दशकदेखिको सीमा विवाद तत्कालै हल नभए पनि भारतसँग कम्तिमा वार्ताको थालनी गरेर जनतामा मनोवैज्ञानिक सन्देश दिने सरकारको प्रयास देखिन्छ ।