सर्वोच्च अदालतले गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

चुडामणि पोख्रेललगायतले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चका न्यायाशीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलाशले गत असोज २७ मा अन्तरिम आदेश दिँदै केन्द्र यथावत राख्न अन्तरिम आदेश दिएका हुन्। निवेदकका पक्षमा एकराज भण्डारी, कान्तिराम ढुंगाना, चुडाबहादुर निरौला, पुष्पराज पौडेल, युवराज पोखरेल, राजु अधिकारी र कपिलचन्द्र पोखरेलसमेतले बहस गरेका थिए।

गाउँपालिकाको गत असार ३१ को निर्णयअनुसार साविक छोप्राक मैदानबाट वडा नम्बर ५ को चित्रेपोखरीमा केन्द्र सार्ने निर्णय भएको थियो। उक्त निर्णय गाउँपालिकाले सोही दिन गण्डकी प्रदेशमा पठाएको थियो।

गण्डकी प्रदेशले साउन २५ गते नेपाल सरकारसमक्ष केन्द्र परिवर्तनका लागि सिफारिस गरेको थियो।

तर केन्द्रमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस हुनु अगाडि नै केन्द्र साविकको ठाउँबाट चित्रेपोखरी सारेको देखिएको भन्दै उक्त निर्णय यथावत् राख्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

गाउँपालिकाले गत साउन २१ गते नै साविकको ठाउँबाट केन्द्र नयाँ तोकिएको ठाउँ चित्रेपोखरी सारेको थियो।

‘साउन २१ मा नै साविक गाउँपालिका कार्यालय छोप्राकबाट चित्रेपोखरीमा कार्यालय सार्ने काम जारी रहेकोले सात दिनसम्म गाउँपालिकाबाट प्रवाह गर्ने अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सेवा एक साताका लागि स्थगित गरिएको भन्ने व्यहोराको सूचना प्रकाशित भएको देखिएबाट सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रदेश सरकारको साउन २५ सँग सम्बन्धित पत्राचार कामकारवाही प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छु। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू,’ सर्वोच्चले भनेको छ।

निवेदक पोख्रेलले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दिएका थिए। गाउँपालिकाको केन्द्र गाउँपालिकाको निर्णयमा प्रदेश सरकारको सिफारिसपछि संघीय सरकार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेपछि तोकिने प्रक्रिया छ। तर केन्द्र सरकारले निर्णय नगर्दै साविक ठाउँबाट गाउँपालिका केन्द्र सारेको देखिएकोले निर्णय सर्वोच्चले यथावत् राखेको हो।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरूङले केन्द्र तोक्ने निर्णयको गण्डकी प्रदेशले गरेको सिफारिसको फाइल संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा रहेको बताए।