बैंक जमानत जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्नका लागि बाटो खुल्यो
कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएसँगै औषधीजन्य पदार्थ खरिद गर्न ठेक्का पाएको ओम्नी ग्रुपले पुनः सो कार्य गर्नका लागि सरकारलाई आदेश दिन गरेको मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ । ओम्नी ग्रुपले बैंक जमानतका रूपमा राखेको ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर जफत गर्न र सो ग्रुपलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले ओम्नीको मागबमोजिम औषधी खरिद गर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन नसकिने उल्लेख गरेको छ । गत बिहीबार भएको सो आदेश शुक्रबार मात्र लिखितरूपमा आएको थियो । आदेशमा जमानतबापत बैंकमा राखिएको रकम जफत गर्ने कार्यलाई पनि रोक लगाउन नसकिने उल्लेख गरिएको छ । ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यलाई पनि हाल रोक लगाउन नसकिने आदेशमा जनाइएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ– ‘अन्तरिम आदेश माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा करारको अन्त्य भइसकेको र रिट निवेदक स्वयंले मध्यस्थ नियुक्तिको प्रक्रिया शुरू गरेको भनी उल्लेख गरेको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । आदेशमा भएको यही वाक्यले ओम्नीको मागलाई अन्तरिम आदेशबाट कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले बताए ।
मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन सक्ने आशंका गरी चीनबाट अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि भनी सरकारले ओम्नी ग्रुपसँग २०७६ साल चैत १४ गते सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि ओम्नीले हिमालय बैंक लिमिटेडमा बैंक ग्यारेन्टीको रकम राखेको थियो । सम्झौताबमोजिम ओम्नीले तेस्रो लटसम्म सम्पूर्ण सामान ल्याउनुपर्ने थियो । सोबमोजिम पहिलो लटको सामान ल्याइएको पनि थियो ।
पछि सरकारले पहिलो लटमा ल्याउनुपर्ने सामान र परिमाण २०२० को मार्च ३० सम्म नआएको र कोभिड–१९ को माहामारीको संवेदनशीलता र गाम्भीर्यतालाई मनन नगरेको जस्ता आरोप लगाई ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेको थियो । सो सम्झौता रद्द भएको घोषणा गरेपछि सरकारले औषधीजन्य सामान ल्याउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने कार्य पनि सँगसँगै अगाडि बढाएको थियो । साथै बैंक जमानत जफत गर्नका लागि लाग्ने खर्च पनि ओम्नीसँगै उठाउने सरकारको सम्बन्धित निकायले उल्लेख गरेको छ । सरकारले एकतर्फीरूपमा सम्झौता रद्द गरेको कार्य गैरकानुनी भएको, बैंक जमानत रकम हाल जफत गर्न नहुने र कालोसूचीमा राख्नका लागि चालिएको कदम रोक्न माग गर्दै ओम्नीले यही भदौ १ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो ।
रिट निवदनमा सरकारले सम्झौता रद्द गर्दा कुनै पूर्वसूचना नदिई आफ्नो भनाइ राख्न नपाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत कार्य गरेको, सरकारले उपलब्ध गराएको जहाजमा सीमित क्षमताका कारण सम्पूर्ण सामान उपलब्ध हुन नसकेको तथ्यलाई विवेचना र विश्लेषण नगरिएको जस्ता दाबी गरिएको थियो ।
