अर्थमन्त्री : अनिवार्य सरकारी दायित्वलाई राजस्वले धानेन
(काठमाडौं) अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पर्याप्त राजस्व नउठ्दा सरकारलाई अनिवार्य दायित्वको भुक्तानीमा समस्या परेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभामा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले राजस्व अशुलीको अवस्था अप्ठोरो रहेको बताए ।
उनले राजस्वबारेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । राजस्वबाट दैनिक खर्च धान्ने स्थिति नभएको भन्दै खतिवडाले अनिवार्य दायित्वलाई अन्यत्रबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
‘जेठको अवस्था हेर्दा मासिक ४० अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ, त्यसमा १५ अर्बजति भन्सारले योगदान गर्छ, बाँकी केही आन्तरिक राजस्वले,’ उनले भने,’अब यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीलाई समस्या भएकाले अन्यत्रबाट थप प्रयास गरेका छौं ।
सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने विभिन्न रोयल्टी लगायतका राजस्व सम्बन्धित संस्थाको खाता रहेकोमा खअब उनीहरुलाई कामअनुसार पछि खर्च दिने गरी ती रकम सरकारी खातामा तानिएको खतिवडाले बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणको खाताको रकम यसैअनुसार सरकारी खातामा ल्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले स्पष्ट गरे ।
‘सरकारले नियमित दायित्व भुक्तानीमा समसया भोग्ने र राजस्वमा जम्मा हुनुपर्ने रकम बैंकको मुद्धती खातामा बस्ने अवस्था अन्त्य गर्ने गरी यस्तो प्रयास गरेका छौं,’ खतिवडाले भने । | अब केही व्यवसायिक वातावरण खुकुलो भएकोर आर्थिक क्रियाकलाप बढेकोले आन्तरिक र बाह्य व्यापार विस्तारित भएर समस्या हल हुँदै जाने उनको विश्वास छ ।
खतिवडाले बजेटमार्फत अनुमान योग्य र लगानी मैत्रीबनाउने, आन्तरिक उत्पादनदाई संरक्षण दिने र उपभोक्तालाई मार नपर्ने कर प्रणालीलाई ध्यान दिइएको बताए ।