(काठमाडौं) कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेका बेला सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कोरोना महामारीको उपचारसँगै ३ सय शय्याको संक्रामक रोग अस्पताल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ सालको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा झण्डै २१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बढी रकम विनियोजन गरिएको छ । कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पाएको ९० अर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ १६.२६ प्रतिशत हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको बजेटमध्ये कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको लागि तत्‍काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्रीका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजान गरिएको छ ।

त्यस्तै कोरोना संक्रमणलाई थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणसहितको थप क्वारेन्टिन केन्द्रहरुको स्थापना गर्न, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा सिर्जना भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वजेटमा उल्लेख गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० शय्याको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल र काठमाडौं उपत्यकाकाका साथै प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप २५० शय्याको आईसीयू स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रदेश राजधानीमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल पनि निर्माण गर्न वजेट विनियोजन गरिएको छ । यी स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्न १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

संक्रामकको रोगको उपचारको लागि वर्षदेखि यस्तै बजेटको प्रतीक्षा रहेको पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. सेनेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । ‘संक्रामक रोगको लागि यो प्राथमिकतामा राख्नु भनेको भविष्यमा आइलाग्ने महामारीको लागि तयार हुन्छौं भन्नु हो’  उनी  भन्छन्, ‘यो बजेट कार्यन्वयन भयो भने स्वास्थ्य क्षेत्रले फड्को मार्नेछ ।’

हरेक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्यासम्मको आधारभूत अस्पताल स्थापना र स्तरोन्नति गर्नुका साथै साविकका जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० शय्याको अस्पताल र अञ्चल अस्पताललाई २०० शय्याको जनरल अस्प्तालमा स्तरोन्नति गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा थप २ सय ७२ वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्नको लागि १४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले छुट्याएको रकम पर्याप्त नभएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् । ‘पूर्वाधार र कोरोना नियन्त्रणको लागि एकदम कम रकम विनियोजन गरियो, अब कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ’ उनी भन्छन् । उनले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि छुट्याइएको ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट भने अपुग हुने भन्दै कम्तीमा पनि ३० अर्ब छुट्याउनुपर्ने बताए ।

बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा.  अनुप सुवेदी सुनाउँछन् । तर, प्रणाली सुधारको लागि भने बजेटले नजरअन्दाज गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘समग्रमा राम्रो छ तर स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणाली सुधार गर्न भने ध्यान दिइएन’ उनले भने ।

डा. बाबुराम मरासिनी एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था कार्यक्रम बजेटको राम्रो पक्ष भएको सुनाउँछन् । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमा एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको व्यवस्था सुरु गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी सबै संक्रामक रोगहरुको अनुसन्धान गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको बनाउन, सबै प्रदेशमा अत्याधुनिक प्रयोशाला बनाउने पनि बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. सुवेदीकाअनुसार सरकारले कतिपय पूर्वाधारको कार्यक्रम विकसित देशका पुरानो मोडललाई अपनाएको छ । अहिले विकसित देशहरुले संक्रामक रोग उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउँदैनन् । अरु सेवा दिने केन्द्रीय अस्पतालमै संक्रामक रोगको उपचार गर्ने छुट्टै विभाग हुन्छ । जसले गर्दा संक्रामक रोग लागेकाहरुलाई अन्य रोग लाग्दा उपचार गर्न सजिलो हुन्छ ।

‘नेपालमा पनि त्यही मोडलमा  बजेट छुट्याउन सकिन्थ्यो’ डा. सुवेदी भन्छन्, ‘सतही बुझाई भएकाले यस्तो भएको हो, तैपनि प्रयोगशाला र संक्रामक रोगलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटलाई समग्रमा राम्रै भन्न सकिन्छ ।’

सरकारले तीन वर्षभित्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई समावेश गर्नको लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रमले पनि धेरै नागरिक लाभान्वित हुने पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेती बताउँछन् ।

त्यसैगरी बजेटमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च दोब्बर बढाएको छ भने कान्ति बाल अस्पतालमा आईसीयू थप गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विपदको बेलामा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई उपयोगमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निजी अस्पतालका चिकित्सकले जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य रुपमा विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयय पनि बजेटमा राखिएको छ ।

क्षयरोग, यौन रोगजस्ता रोगहरुको उपचार निदानको लागि ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. केदार बराल स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट सही दिशामा गएको बताउँछन् । भविष्यमा आइपर्ने महामारीविरुद्ध लड्नको लागि पूर्वाधारमा जोड दिएकाले भविष्यमा आउने धेरै समस्या समाधान हुने उनको तर्क छ ।

‘यी सबै कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो तर कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्‍यो’ डा. बराल भन्छन्, ‘ हाम्रो विगत चुस्त र छिटो काम गर्ने छैन, हेरौं यो पटक के हुन्छ ।’

सरकारले मनमोहन कार्डियोथोरोसिक भास्कुलर एन्‍ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टर, राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र गंगालाल अस्पताल, शहीद रामराजाप्रसाद सिंह अस्पताल, जीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालको क्षमता वृद्धि गर्ने भनिएको छ ।

स्थानीय तहका सबै वडास्थित स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ४० वर्षमाथिका नागरिकको ६ महिनाको एक पटक पिसाबमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज निःशुल्क जाँचको व्यवस्थाका साथसाथै आम नागरिकलाई योगा अभ्यास र शारीरिक व्यायमशाला, आरोग्य केन्द्र र योगकेन्द्रहरु स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ ।

बजेटमा अटाएका यी बुदाँहरु सकारात्मक रहेको डा. बराल बताउँछन् । प्रमुख राजमार्गहरुमा ट्रमा सेन्टर सेवा विस्तार गर्ने विषय कार्यान्वयन भए  आगामी वर्षका धेरै समस्या समाधान गर्ने उनको तर्क छ ।

त्यसैगरी सरकारले कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भएको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा आगामी आर्थिक नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी केन्द्र स्थापना गर्ने भनेको छ ।

राष्ट्रिय रोग नियन्त्रण केन्द्र नेपाल सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल नेपाल (सीडीसी नेपाल) को स्थापना गर्ने बजेटको विषय पनि सकारात्मक भएको पूर्वसचिव डा. उप्रेती सुनाउँछन् । जसको कारण महामारी नियन्त्रणमा अध्ययन अनुसन्धान र प्राविधिक क्षमता बढ्ने उनको विश्वास छ ।

स्वास्थ्य उपकरण, औषधिको गुणस्तर जाँच तथा नियमन गर्न नेपाल खाद्य तथा औषधि एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) स्थापनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘हामीले चाहेको जस्तै बजेट आएको हो, धेरै सूचकहरु पुरा हुन्छन् ।’

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्तर्राष्टिय सीमाका प्रमुख नाकाहरुमा आधुनिक हेल्थ डेस्क तथा क्वारेन्टिन गृह स्थापना गर्ने बजेटको कार्यक्रमले भविष्यमा आइपर्ने महामारी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउने डा. बराल बताउँछन् ।