काठमाडौं । काठमाडौंको चाबहिल-साँखु सडक खण्डमा पर्ने घरको मुआब्जा लिएर पनि हटाउन अटेर गर्ने स्थानीयको घरमा सडक विभागले डोजर चलाएको छ ।

एक वर्षअघि नै मुआब्जा पाएर पनि घरटहरा भत्काउन चासो नदेखाएपछि विभागले सडक क्षेत्रमा पर्ने घर डोजर लगाएर भत्काएको हो । कागेश्वरी मनोहरा र शखरापुर नगरपालिकाको मुलपानी, थली र डाँछीका ७ वटा घर विभागले बुधबार भत्काएको हो । विभागले मुलपानीमा १, थलीमा ५ र डाँटीमा १ वटा घर भत्काएको हो ।

मुआब्जा लिएर पनि नभत्काइएका घरहरु मात्रै विभागले भत्काएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर खेमराज जोशीले बताए । ‘काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाबाट घरको क्षतिपूर्ति लिइसकेपछि त घर भत्काउन तयार छु भनेर लिएको हो नि,’उनले भने, ‘तर घर भत्काउन अटेर गरेपछि हामीले भत्काएका हौं ।’

इन्जिनियर जोशीका अनुसार मुआब्जा बुझिसकेका केही स्थानीयले भने घर भत्काउन सुरु गरिसकेका छन् । ‘घर भत्काएको ठाउँमा २२ मिटरको कालोपत्रे गरेका छौं,’ इन्जिनियर जोशीले भने, ‘सरकारले मुआब्जा उपलब्ध नगराएको स्थानमा साविककै सडकमा कालोपत्रे गरिसकेका छौं तर, यहाँ न कालोपत्रे हुन सकेको छ न सडक विस्तार ।’

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले चाबहिलदेखि साँखुसम्मको सडक २२ मिटर फराकिलो बनाउने योजनासहित २०७२ सालदेखि काम सुरु गरेको थियो । तर जग्गा र घरको मुआब्जा विवादले काम सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

सडकमा जग्गा पर्ने स्थानीयले आफनो घर जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति नपाएसम्म सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउन नदिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि जग्गा धनी र घरधनीलाई मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिएर मात्रै घर भत्काउनु भनेर ०७४ असोज १ गतै फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि सडक विभागले सडकमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपुर्ति र मुआब्जा वितरण गरेको थियो । तर, विभागले घरको मात्रै क्षतिपूर्ति  दिएको र जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले सडक विस्तारको काम रोकेका थिए ।

पछि प्राधिकरणले स्थानीयले मागे अनुसार मुआब्जा दिन नसक्ने भनेपछि विभागले जग्गाको विवाद टुँगिएको ठाउँमा २२ मिटर सडक बनाउने र सर्वोच्चको आदेश नआएको ठाउँमा ६ मिटर नै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको हो ।

तर अझै पनि थली मुलपानीमा जग्गा विवाद टुँगिएको छैन । अन्य स्थानमा सडक २२ मिटर फराकिलो भएपनि थली र मुलपानीको सडक ६ मिटर मात्रै फराकिलो रहेको जोशीले बताए ।

शंखरापुर नगरपालिकाभित्र पर्ने २० वटा घरको मुआब्जा प्राधिकरणले उपलब्ध गराइसकेको भएपनि  घर भत्काउन बाँकी रहेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत जिल्ला आयुक्तको कार्यलयले जनाएको छ । सो क्षेत्रमा रहेका ५ वटा घरको मात्रै मुआब्जा दिन बाँकी रहेको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्र परेको २५ घरले मुआब्जा लिन बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

थलीमा रहेका ५१ घरधनीले मुआब्जा नपाएसम्म सडक विस्तार गर्न नदिने बताएका छन्  ।

पूर्वसूचना विना नै सडक विभागले डोजर लगाएर घर भत्काएको आरोप पीडित पक्षले लगाएको छ ।