(काठमाडौं)  मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित श्वेतपत्र जारी गरेको छ। खानेपानीमन्त्री बिना मगरले बिहीबार एक कार्यक्रममा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको श्वेतपत्र जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्षको असारभित्रै मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने घोषणा गरिन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक तिरेशप्रसाद खत्रीलेआयोजनाको भौतिक प्रगति हालसम्म ९५.१२ प्रतिशत भएको बताए। ‘मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको अन्तिम संघारमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘मेलम्ची आयोजनाको निर्माणको क्रममा हालसम्म २७ अर्र्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अस्थायी बाँध (कोफर ड्याम) को निर्माण कार्य ४० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको रकड्यायलको काम ६५ प्रतिशत सम्पन्न भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक खत्रीले मन्त्रिपरिषद्को २०७६ जेठ ६ को निर्णय अनुसारको स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक काम कार्यतालिका बमोजिम नै भइरहेको दाबी गरे।

‘सुरुङ सम्पन्न तथा अस्थायी रुपमा पानी डाइभर्सनका लागि नयाँ नियुक्त निर्माण व्यवसायी  सिनो हाइड्रोबाट भएको साइट व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्य हालसम्म सन्तोषजनक देखिएको छ,’ उनले भने,‘आयोजनाको तर्फबाट आवश्यक परामर्शदाता तथा कर्मचारी साइटमा परिचालन भएका छन्।’ आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ सम्म अस्थायी बाँध निर्माण तथा वैकल्पिक पाइप डाइभर्सन गरेर सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मुख्य सुरुङको आठ सय मिटर फिनिसिङ गर्ने योजना छ।त्यसैगरी, १४ वटा गेट जडान गर्ने, भेन्ट साफ्ट जडान, अडिट सुरुङमा अनुगमन उपकरण जडान(इस्टुमेन्टेसन) प्यानल बोर्ड, सेन्सर, वाल बुसिङ्स केबल्स लगायतको जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

आयोजनाले सुन्दरीजल पोर्टलदेखि पानी प्रशोधन केन्द्र तथा बाग्मती नदीसम्मको कार्य सम्पन्न गर्ने योजना राखेको छ। चालु आवभित्रै सुरुङको परीक्षण तथा सञ्चालन गर्नेछ। त्यसैगरी, आयोजनाले  आर्थिक वर्ष ०७७/७८ भित्र अस्थायी बाँध निर्माणसँगै बाँधको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। इन्टेक तथा पुल निर्माण, अडिट सुरुङको फिनिसिङ र रेक्ट्रिफिकेसन गर्ने  लक्ष्य आयोजनाको छ। हेडवक्र्समा अनुगमन उपकरण जडान, सेन्सर, प्यानल बोर्डलगायतको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिनेछ।

आयोजनाले सिएमसीमा आबद्ध श्रमिकको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ज्याला दुई करोड ९६ लाख पनि भुक्तानी गरेको छ। कार्यकारी निर्देशक खत्रीले श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गरेसँगै  आयोजना निर्माणको लागि केही अनुकूल वातावरण बनेको दाबी गरे। स्थानीय आपूर्तिकर्ता लगायतको भुक्तानी नगरेको भनिएको रकम सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय प्राविधिक समितिबाट अध्ययन भइरहेको थियो।