(काठमाडौं) भारतले संखुवासभाको मकालु गाउँपालिकामा बनाइरहेको अरुण-३ जलविद्युत परियोजनाको २५ प्रतिशत बढी निर्माणको काम सकिएको छ । तर, अझै पनि आयोजनाले वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन (फाइनासिन्सयल क्लोजर) गर्न सकेको छैन । कम्पनीले लगानी जुटाउने काम अन्तिम तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ ।

नेपालले यो परियोजनामा वित्तीय व्यवस्थापन गर्न पटक-पटक म्याद थप्दै आए पनि तोकिएको समयभित्रै लगानी जुट्न सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई पछिल्लोपटक ०७४ कात्तिक २७ गते ६ महिनाको समयसीमा दिएको थियो । सरकारले दिएको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद ०७५ वैशाखमा गुजि्रएको थियो । आयोजनाले कार्यस्थलमा निर्माणको काम फटाफटी अघि बढाएपछि बोर्डले म्याद थपको निर्णय नगरी लगानी जुटाउन समय दिँदै आएको छ ।

यो परियोजना भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउँदैछ । ९ सय मेगावाटको यो जलविद्युत परियोजना सन् २०२२ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । हालसम्म परियोजनाले ईक्विटी (स्वपुँजी) बाटै काम गरिरहेको छ । जसका लागि भारत सरकारले बजेटबाट नै रकम छुट्याएर खर्च गर्दै आएको छ ।

लगानी बोर्ड नेपालका अनुसार कम्पनीले आयोजनाको लागि वित्तीय स्रोत टुंग्याइसकेको छ । लगानी स्वीकृतिका लागि कम्पनीले राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ ।

बोर्डका प्रमुख कार्याकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले अबको केही हप्ताभित्रै कम्पनीको लगानी स्वीकृत हुन सक्ने बताए ।