(काठमाडौं) नेपालको हिमालय क्षेत्रको पानी विदेशमा निर्यात गर्ने भन्दै थालिएको अध्ययन प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयहरूबीचको समन्वय र समझदारी अभावले प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो ।

खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको खानेपानी विभागले गत वर्ष यसबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो । यसलाई नीतिगत रूपमै समेटेर विस्तृत अध्ययन गर्ने मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएन ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यका अनुसार, यो प्रक्रिया अब उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाटै अघि बढ्नुपर्नेछ ।

‘अर्थले यो काम वाणिज्य मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ भनेपछि यसबारे मन्त्रालयमा थप छलफल र अध्ययन भएको छैन’, उनले भने, ‘यसै वर्षको बजेटमा यसलाई समेट्ने योजना थियो, तर भएन ।’ सरकारले हालसम्म पानी निर्यातको स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । हालै प्रस्तावित खानेपानीसम्बन्धी विधेयकमा नेपालले पानी उत्पादन गरेर बिक्री गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल खानेपानी निर्यातको सम्भाव्यतालाई परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको बताए । तर, विस्तृत अध्ययन भने सुरु नभएको उनको भनाइ छ ।

पानीको स्रोतका सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयसँग समन्वय गरिएको भन्दै नीति प्रतिष्ठानले पनि यसमा अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । ढकालका अनुसार मन्त्रालयले पानी निर्यातबारे समग्रमा अध्ययन गर्न एक समिति बनाएर कार्यादेश दिन लागेको छ ।

अहिले पानी निर्यातबारे नीतिगत व्यवस्था नहुँदा सीमा नाका छेउका भारतका बजारमा समेत औपचारिक च्यानलबाट पानी निर्यात हुन सकेको छैन ।

नेपालले पानी निर्यातको नीति ल्याएर खुला गरेमा तत्कालै दैनिक २० देखि २५ लाख कार्टुन ‘प्रोसेस्ड वाटर’ भारतको बिहार र उत्तरप्रदेश, पश्चिमबंगाललगायतका क्षेत्रमा बिक्री गर्न सकिने नेपाल बोटल्ड वाटर उद्योग संघका अध्यक्ष सुवास भण्डारी बताउँछन् ।

‘अहिलेसम्म विदेशीले चाहेेजस्तो पानी हामीले उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । तर, ३ हजार मिटरभन्दा माथिको उचाइका क्षेत्रमा हामी त्यस्तो पानी प्रशस्तै उत्पादन गर्न सक्छौं’, उनले भने, ‘हिउँबाट पग्लिएको पानीलाई कुनै पनि मिनरल नहाली सीधै बोटलिङ गर्नमा विदेशीहरूको चासो छ ।’

विशेषगरी प्रोसेस्ड वाटर भारत पठाउन क्वारेन्टाइनलगायतका समस्या छन् । त्यसैले सरकारहरूबीच जीटूजी सम्झौता गरेर भारतमा नै नेपालको पानी निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पक्षमा व्यवसायी छन् । केही समयअघि नेपालको पानी आयातको सम्भावनाबारे दक्षिण कोरियाली कम्पनीले चासो देखाएको थियो । कोरिया पुगेको नेपाल उद्योग वाणिज्य संघको एक टोलीसँग त्यहाँका पानी प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूले छलफल गरेका थिए ।

४ वटा कोरियन कम्पनीले बीजनेस-टू-बिजनेश -बीटूबी) बैठकमा नेपालमा ‘ग्लासियर’ पानीको उत्पादन र निर्यातको व्यवस्थाबारे सोधेका थिए । भण्डारीका अनुसार नेपालमा त्यस्तो पानी उत्पादन भएमा कोरियामा त्यसको ठूलो बजार रहेको भन्दै उनीहरूले सहकार्यका लागि नेपाली व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका थिए ।

कोरियन कम्पनीहरूले आवश्यक परे आफूहरू त्यस्तो पानीको उत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा सहभागी हुनसक्ने बताएको भण्डारीको भनाइ छ ।