(काठमाडौं) नागरिकता विधेयकको विरोधमा भारतको राजधानी दिल्लीसहित देशभर विरोध प्रदर्शन जारी छ । दिल्लीको जामिया मिल्लिया विश्वविद्यालयमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर तीन जना प्रदर्शनकारी घाइते भएको खबर छ ।

कयौं जिल्लाहरुमा इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गरिएको छ । उग्र प्रदर्शन जारी रहेपछि उत्तर प्रदेशमा सुरक्षाकर्मीहरुलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखएको छ ।

नागरिकता संशोधन कानुनविरुद्ध उत्तर प्रदेशको अलिगढ र लखनउबाट सुरु भएको उग्र प्रदर्शनको असर राज्यभर फैलिएको छ । मउ जिल्लामा सोमबार साँझ स्थानीयबासीले हिंस्रक प्रदर्शन गरेका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनाव जितेको वाराणसीमासमेत विधेयकको समर्थक र विरोधीबीच झडप भएको छ । बिभिन्न शहरहरुमा आज पनि प्रदर्शन जारी छ ।

प्रदर्शनकारीले सवारी साधन, प्रहरी चौकीहरुमा तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन् । प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि मउ जिल्ला प्रशासनले अनावश्यक रुपमा घर बाहिर ननिस्कन चेतावनी जारी गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रकाश त्रिपाठीले भनेका छन्, ‘अहिले घरबाहिर ननिस्किन मात्र भनिएको छ, आवश्यक परेमा कर्फ्यू जारी हुनेछ ।’

कर्फ्यू जारी नगरे पनि अवस्था कर्फ्यू लगाएको जस्तै रहेको पत्रकार विरेन्द्र चौहानले बताएका छन् । उनका अनुसार स्थानीय प्रशासनको चेतावनीपछि मानिसहरु डराएका छन् ।

यद्यपि केही स्थानमा प्रशासनको चेतावनीको बेवास्ता गर्दै प्रदर्शन जारी छ । प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने प्रयासमा प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ । ठाउँठाउँमा प्रहरीहरुको तैनाथी बढाइएको छ । मऊ जिल्लामा १९ मार्चको दिन वाम दल र समाजवादी पार्टीले संयुक्त रुपमा सडक मार्च तथा धर्ना कार्यक्रम गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय र इलाहावाद विश्वविद्यालयमा समेत नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै प्रदर्शन भएको छ । प्रदर्शनपछि विश्वविद्यालय दुई दिनका लागि बन्द गरिएको छ ।

मउ जिल्लाका साथै अलिगढ, मेरठ, सहारनपुर, कासगञ्जलगायतका क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गराइएको छ । सामाजिक सन्जालमार्फत अफवाह फैलाइएको भन्दै इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको हो । बजार तथा शिक्षण संस्था बन्द छन् । परीक्षा स्थगित गर्दै छात्रावास खालि गराइएको छ ।

यसैबीच उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले शान्ति कायम गर्न आह्वान गरेका छन् । राज्यका सबै सुरक्षा अधिकारीहरुलाई विदा नबस्न तथा कार्यालय नछोड्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

मंगलबार एक भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत मुख्यमन्त्री आदित्यनाथले सरकारका उच्च अधिकारीहरुलाई नागरिकता संशोधनबारे अफवाह फैलाउनेहरुप्रति निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भारतको लोकसभा र राज्यसभाबाट नागरिकता विधेयक पारित भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आउने छ ।

यस विधेयकमा भारतसँग सीमा जोडिएका अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तानबाट धार्मिकरुपमा प्रताडित भएर भारतमा शरण लिँदै आएका हिन्दु, बौद्ध, शिख, जैन, फारसी र क्रिश्चियनलाई भारतको नागरिकता दिने उल्लेख छ । यसमा मुस्लिम उल्लेख छैन । विपक्षी दलहरुले मुस्लिम समुदायलाई सरकारले भेदभाव गरेको भनेर विरोध गर्दै आएका छन् । उनीहरुले यो विधेयक भारतीय संविधानको धारा १४ को समानताको हकसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत भएको तर्क गरेका छन् ।

यस विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन चर्किएपछि आसामसमेत अशान्त भएको छ । नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीसमेत सडकमा उत्रिएकी छन् भने महाराष्ट्र राज्य मानवअधिकार आयोगका प्रहरी महानिरीक्षक पदमा कार्यरत अब्दुर रहमानले राजीनामा दिएका छन् ।