(काठमाडौं) प्रतिनिधिसभामा १७ सीटको प्रतिनिधित्व गरिरहेको समाजवादी पार्टी मंगलबारदेखि सरकारबाट बाहिरिएको छ । उसले सरकार छाडे पनि ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ या कायमै राख्छ भन्ने टुंगो लाग्न अब एक दिन बाँकी छ । यसबारे बुधबार निर्णय लिइने समाजवादी पार्टीले जनाएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादव र शहरी विकास मन्त्री इस्तियाक राईलाई राजीनामा गर्न लगाएर समाजवादी पार्टीले मन्त्रिपरिषदबाट फिर्ता बोलाए पनि उसले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन भने यो सरकारले दुईतिहाई बहुमत गुमाउने छैन । त्यसपछि दुई मन्त्रीका ठाउँमा अन्य दलका दुईजना मन्त्रीहरु थपिँदा यो खेल समाप्त हुन्छ ।

तर, समाजवादीले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्‍‍यो भने नि ? यसबारे मंगलबारदेखि नै संविधान र कानूनका ज्ञाताहरु विमर्शमा जुटेका छन् ।

समाजवादी पार्टीले मन्त्रिपरिषदबाट बाहिरिएपछि अब राजपालेजस्तै सरकारलाई दिएको समर्थन नै फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो भने पनि नेकपा सरकारले बहुमत गुमाउने अवस्था आउँदैन । समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि ओली सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत कायमै रहनेछ र उसमाथि कुनै गणितीय संकट आउने छैन । तथापि, समाजवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने त्यसपछि नेकपा सरकारले दुईतिहाई बहुमत चाहिँ गुमाउने छ र यो सरकार ‘दुईतिहाई बहुमतको सरकार’ रहने छैन, बहुमतको सरकार मात्र रहनेछ ।

अहिले प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्या २७५ छ । यसमध्ये दुई तिहाई बहुमतका लागि १८३ मत चाहिन्छ । समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म ओली सरकारको पक्षमा १९४ सांसद छन् । समाजवादीका १७ जनाले समर्थन फिर्ता लिए भने सरकारको पक्षमा १७७ सांसद रहने छन्, जुन दुई तिहाईभन्दा थोरै मात्र कम हो ।

करिब २२ महिनाअघि प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा केपी शर्मा ओलीको पक्षमा २०८ मत परेको थियो । विपक्षमा ६० मत मात्र परेको थियो । त्यसबेला राजपा, समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले समेत ओलीको पक्षमा समर्थन जनाएका थिए । राजपाले गत फागुनमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।