(काठमाडौं) सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन तोकेको अन्तिम म्याद बिहीबार सकिँदैछ। यसअघि दिइएको सबै रोजगारदाता र श्रमिक सहभागी हुनुपर्ने साउन मसान्तसम्मको म्यादलाई संशोधन गरी असोज मसान्तसम्म पु-याइएको थियो।

निकै तामझामका साथ सुरु गरिएको योजनामा अपेक्षा गरिएभन्दा निकै कम श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकरण भएपछि कोषले पुनः सूचीकरण हुने अवधि थप गर्ने तयारी गरेको छ।

कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले सूचीकरणको म्याद सकिँदै गर्दा योजनामा उत्साहपूर्वक सहभागिता भइरहेको बताए। सूचीकरणको म्याद सकिने अघिल्लो दिन ६ हजार बढी श्रमिक योजनामा सहभागी भए। ‘योजना श्रमिक र रोजगारदाता दुवैको हितमा रहेकाले म्यादको अन्तिम दिन ठूलो संख्यामा श्रमिक र रोजगारदाता सूचीकृत हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने।

म्याद सकिने अघिल्लो दिनसम्म योजनामा ९० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका छन्। गएको मंसिर ११ देखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको योजनामा सबै रोजगारदाता र श्रमिक सूचीकरण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार बुधबारसम्म ६ हजार तीन सय उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने करिब ९० हजार श्रमिक सूचीकरण भएका हुन्।

अन्तिम म्यादभित्र सूचीकरण नहुने रोजगारदातालाई कारबाही गर्नुपर्ने कतिपयले आवाज उठाए पनि कोषले तत्काल त्यस्ता रोजगारदातालाई कारबाही गर्ने मनसाय राखेको छैन। ‘अन्तिम म्यादसम्म सबै रोजगारदाता आएनन् भने प्रचारप्रसार पुगेन भन्ने ठान्छौं,’ उनले भने।

योजनामा सूचीकरण नभएका रोजगारदाताकहाँ काम गर्ने श्रमिक समस्यामा परेको खण्डमा कोषले कुनै पनि सुविधा उपलब्ध गराउँदैन। कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीका अनुसार योजनामा सहभागी भएका एकजना श्रमिकको केही महिनाअघि मृत्यु हुँदा उनकी पत्नीले जीवनभर मासिक १७ हजार एक सय रुपैयाँका दरले पारिश्रमिक पाउने सुविधा दिइएको छ। ‘यस्ता घटना हरेक उद्योग, प्रतिष्ठानमा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कोषमा सहभागी भएका कारण श्रमिकको परिवारले सुविधा पायो भने रोजगारदातालाई अतिरिक्त भार परेन।’

सरकारले १० महिनाअघि योजनाको कार्यान्वयन गरे पनि पछिल्लो दुई महिनामा सूचीकरण हुने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। ‘योजनाबाट हुने फाइदाबारे विस्तारै श्रमिक र रोजगारदाताले बुझ्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अब कार्यक्रम ब्याक गियरमा जाने अवस्था छैन।’

साना तथा मझौला उद्योग, प्रतिष्ठानका सञ्चालक भने योजनामा सहभागी हुँदा एकैचोटि धेरै आर्थिक भार पर्ने भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। योजनामा सहभागी हुन रोजगारदाताले न्यूनतम पारिश्रमिकको २० र श्रमिकले ११ प्रतिशत रकम योगदान गर्र्नुपर्छ। हाल सरकारले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तोकेको छ। योजनामा सहभागी हुन सबै उद्योग, प्रतिष्ठानले कम्तीमा पनि सोही पारिश्रमिकलाई आधार मान्नुपर्छ।

योजनामा सहभागी हुँदा श्रमिकको कामप्रति लगाव बढ्ने र जसले गर्दा उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा योजनामा सहभागी हुनेहरूको छ।

ठूला बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उत्पादनमूलक कम्पनी सूचीकरण भइसकेको कोषले जनाएको छ। योगदानमा आधारित उक्त योजना पहिलोपटक सुरु गरिएको हो। योजना सुरु गर्दा सरकार, उद्योग, व्यवसायी र श्रमिकको त्रिपक्षीय सहमति गरिएको थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार दर्ता भएका उद्योग, प्रतिष्ठानको संख्या नौ लाख २२ हजार छ। ती संस्थामा करिब ३४ लाख श्रमिकले काम गरिरहेको विभागले जनाएको छ।

व्यवसायजन्य रोगको उपचारको सेवा प्राप्त गर्न कम्तीमा दुई वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। पेन्सन पाउने योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको र कम्तीमा १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ। श्रमिकले एउटा प्रतिस्ठान छाडेर अर्को जाँदासमेत सुरुदेखि नै योगदान गरेको अवधि गणना हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।