काठमाण्डौ १२  श्रावण ।  कर्णाली प्रदेश नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा काम गर्न नसक्ने मन्त्रीले ठाँउ छोडनुपर्ने कुरा उठेको छ। ‘कि बजेट कार्यान्वयन हुनु पर्ने अन्यथा ठाँउ छोड्नु पर्ने कुरा उठेको छ', नेकपाका एक सांसदले नाम नबताउने शर्तमा भने 'प्रदेश सरकारले जनतालाई अनुभूती हुने गरी काम गर्नुपर्नेमा सांसदले जोड दिएका छन्।' ती सांसदले सरकार कामकारवाहीका बारेमा संसदीय दलमा गम्भीर कुरा उठेको बताए। ‘सरकारबारे दलको बैठकमा गम्भीर रूपमा समीक्षा भएको छ,’उनले भने, ‘सरकारले काम गर्दा प्रतिफल दिने खालका योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ।’

प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले संसदीय दलको बैठकमा सरकार र सदनको वार्षिक समीक्षा भएको बताए। ‘सरकारका कुनै काम राम्रा छन, कुनै काममा गति भएन,’ शर्माले भने ‘सांसदले प्रतिफल दिने आयोजना चाहियो, वितरणमुखी र टुक्रे योजनाले विकास सम्भव छैन् भनेर आवाज उठाएका छन्।’ बजेट खर्च गर्नु मात्र ठूला कुरा नभएको भन्दै सांसद शर्माले आयोजना प्रतिफलयुक्त बनाऊँ, ठूला पूर्वाधारका काम गरौँ, प्रदेशाई आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने तिर नै दलको बैठकमा छलफल भएको बताए। मन्त्रीले भने अब जनताले महसूस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ। शानदार बैठक सांसद कृष्णा शाहले अहिलेसम्मका संसदीय दलका १२ बैठक मध्ये राम्रो उपलब्धिमूलक भएको बताइन्। उनले बैठकमा खुल्ला र व्यापक छलफल भएको बुझाइमा पनि एकरूपता कायम भएको बताइन्।

'बैठकमा आगामी दिनमा संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भने विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको छ', उनले भनिन् 'सरकार र सासंदका बीचमा भएका मनमुटावलाई चिरेर बुझाइमा एकरुपता गरेको छ र अस्पष्टता स्पष्ट पार्ने काम बैठकले गरेको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्री र सांसदले आत्मआलोचना पनि गरेका छन्।' संसदीय व्यवहार सुधार गर्न निर्देशन 'बैठकमा संसदभित्र बोल्दा शब्द चयनमा ख्याल गर्न विषेश निर्देशन दिइएको छ' सांसद शाहले भनिन् 'संसदिय मर्यादा राखेर अभिव्यक्ति दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ।' यस्तै औपचारिक पोशाकहरु अनिवार्य लगाउने, कुनै पनि विषयमा प्रमुख सचेतकलाई नसोधर संसोधन नहाल्ने लगायतका विषयमा पनि व्यापक छलफल भएको सांसद शाहले बताइन्। सांसदलाई गाँउ जान निर्देशन तीन दिनसम्म चलेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले ४ ओटा निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले जानकारी दिए।

आइतबार संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चारवटा निर्णय भएको जानकारी दिइएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने र संसदीय दलको आगामी बस्ने बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। दोस्रो निर्णयमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटबारे आम सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन गाउँ जाने निर्णय गरेको छ। डोल्पालगायतका जिल्लामा प्राकृतिक प्रकोपबाट मृत्यु भएकालाई तत्काल राहत दिनुपर्ने र घाइते भएकाको उपचार सरकारले गर्ने भन्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

राहत तथा उद्धारमा तदारुकताका साथ लागि पर्न सरकारलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ। साथै दलको सातौं बैठकले आचारसंहिता समिति गठन गरेको स्मरण गर्दै धर्मराज रेग्मी, देवी वली र विन्दमान विष्टले तयार पारेको आचारसंहिताको ड्राफ्टलाई दलको बैठकमा पेश गरिएको छ। प्रमुख सचेतक शाहले मन्त्रीहरूले राम्रो काम नगरेका अवस्थामा मन्त्री फेरबदल गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई भएको पनि बताए। thakhabar