काठमाडौं १२ श्रावण   ।   सांसदहरूले तीनवटा सुरक्षा निकायको भूमिकाबारेमा प्रश्न उठाएका छन्। नेपाल प्रहरी प्रदेश, प्रहरी सञ्चाल सुपरीवेक्षण र समन्वय विधेयक २०७५ माथि आइतबार भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले एउटै काममा सुरक्षा निकायको दोहोरो प्रयोग नगर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन ।  नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले राष्ट्रिय गौरवका, महत्वका आयोजनाको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल प्रहरीलाई दैनिक शान्ति सुरक्षाको काममै लगाउन नसकिएको बताए। ‘नेपाल प्ररहीको संख्या कम छ। तत्काल अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयमा नेपाल प्रहरीलाई दिऊँ, सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई’, उनले भने, ‘कारबाही र खानतलासी गर्ने ठाउँमा जनपथलाई लगाऊँ। विमानस्थलमा सेना पनि हुन्छ, त्यसैले बाहिरी सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्रलाई दिँदा हुन्छ।’

  पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भिआइपदेखि विमानस्थलको सुरक्षामासमेत खटाइएको बताउँदै दोहोरो भूमिका हटाउन आग्रह गरे। ‘सशस्त्रलाई पनि भिआईपीको सुरक्षामा पठाइएको छ, विमानस्थलमा पनि पठाइएको छ’, उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा दोहोरो सुरक्षा रहेको छ। जुधिरहेको अवस्थालाई हटाऊँ।’ समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले एक क्षेत्रको सुरक्षा एउटा निकायलाई मात्रै दिनुपर्नेमा जोड दिए।

कांग्रेसका सांसद दिलेन्दू बडूले सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्र प्रष्ट पारेर दोहोरो समस्या हटाउनुपर्ने बताए।  पूर्व डिआईजी तथा नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले ठूला राजमार्ग लोकमार्ग, कुटनीतिकस्थल र राष्ट्रिय महत्वका आयोजनामा विमानस्थलको सुरक्षा सशस्त्रलाई नै दिनुपर्ने बताए। उनले दोहोरो भूमिका हुन नदिन चनाखो हुनुपर्ने बताए । ‘कारगारमा पनि सशस्त्रलाई दिऊँ, नेपाल प्रहरीलाई अरू जिम्मा दिँदा हुन्छ’, उनले भने।  सांसदहरूको जवाफ दिँदै गृह सचिव प्रेम राईले भिआइपीको सुरक्षामा पनि तीनवटा निकाय नै पठाइएको बताए। ‘बाहिरी सुरक्षा सेनाले गर्छ। मन्त्रीको ढोका ढोकामा सेना राख्ने होइन’ उनले भने, ‘वरिपरिको सुरक्षा सेनालाई दिएर भित्री सुरक्षा प्रहरीलाई दिऊँ। सांसदले नीति नियम बनाऊँ, राष्ट्रिय राजमार्गमा सेना राखौँ।’ सचिव राईले भन्सारसँग सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतो भएको देखिएको बताए। ‘भन्सारसँग सशस्त्रले मिलेमतो गरेको भेटिएको छ। यसलाई कसरी हुन्छ व्यवस्थित गरौँ’, उनले भने, ‘कूटनीतिक नियोगमा प्रहरी र सशस्त्र खटाइएको छ। सुरक्षामा सशस्त्रलाई खटाऊँ।’ प्रहरीमा जनशक्ति अभाव रहेको बताउँदै सचिव राईले आयोजनाहरूमा तीनै सुरक्षा निकायलाई खटाइएको उल्लेख गरे। ‘निजी कम्पनीहरू र जलविद्युतमा पनि सशस्त्र खटाइएको।

 सरकारको खर्च मात्रै हुन्न्छ, तर राज्यलाई केही आउँदैन’, उनले भने, ‘सुरक्षा कर लिन्छौँ भनेको हुँदैन। जलविद्युत्ले पनि मागेको छ।’ सचिव राईले प्रधानमन्त्रीसहितका पूर्वभीआईपीहरूलाई कानुन विपरित सशस्त्र प्रहरी खटाइरहेको बताए । ‘खटाउनुपर्ने बाध्यता छ। कानुन बनाउँदा सुरक्षा नदिनु भनेको छ तर कसलाई खटाउने भन्ने प्रश्न नहोस’, उनले भने, ‘यसलाई अब व्यवस्थित बनाऊँ, दोहोरो समस्या नहोस्।’ सचिव राईका कुरा सुनेपछि नेकपा सांसद पम्फा भुसालले बाटो र कुलो खन्न पनि सेनालाई पठाइएको बताइन्। ‘बाटो खन्ने र कुलो खन्नेमा पनि सेनालाई पठाइयो। सशस्त्रलाई पनि अवैज्ञानिकरुपमा परिचालित गरिएको छ। अब नीतिमै प्रष्ट पारौँ’, उनले भनिन्, ‘सेनालाई राजमार्ग सुरक्षाको जिम्मा दिने हो कि सोच्दा हुन्छ।’  नेकपाका सांसद झपट रावललले मुलुकमा आउने जुनसकै विदेशी या स्वदेशी परियोजनामा नेपाल सरकारले सुरक्षा दिनुपर्ने बताए। ‘यसमा दोहोरो कर लगाउनु हुँदैन’, उनले भने।  रावलले कुटनीतिक निकायमा पनि दोहोरो मापदण्ड बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए। 

‘कुटनीतिक नियोगमा किन दोहोरो मापदण्डरु अमेरिका, ब्रिटिस र भारतीय दूतावासमा सशस्त्र प्रहरी अनि कमजोर देशकहाँ चाहिँ नेपाल प्रहरीरु’, उनले प्रश्न गरे, ‘यसको मापदण्ड के होरु दोहोरो मापदण्ड हटाउनुपर्यो।’ त्यसपछि बोल्दै प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले विमानस्थलमा सेना पनि राखिएको बताउँदै पक्राउ गर्नुपर्यो प्रहरीले काम गर्ने बताउँदै बाहिरी सुरक्षामा सेना र सशस्त्र राखिएको उल्लेख गरे। ‘राजमार्गमा सशस्त्रलाई राख्नु हुँदैन। सशस्त्रको हिरासत हुँदैन। नेपाल प्रहरीलाई राख्ने हो। नागरिकका गतिविधि हुने ठाउँमा नेपाल प्रहरीलाई लगाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउको अधिकार छैन। बाधा व्यवधान भयो भने पक्राउ गर्दा मानवअधिकार हनन हुन्छ।’ संग्रहालयहरूमा पनि सशस्त्र प्रहरी राख्न नसकिने उनले बताए। ‘

संग्रहालयमा डन्डासमेत नबोकी जनपथ प्रहरी परिचालित हुन्छ। यो भागवण्डा गर्ने विषय होइन। समन्वयमा काम गर्ने हो’, उनले थपे, ‘मुद्दा चलाउने नेपाल प्रहरीले नै हो। फौजदारी संहिताले सशस्त्रलाई मुद्दा चलाउन दिँदैन।’  दूतावासहरूमा कसैलाई पक्राउ गर्नुपर्यो भने नेपाल प्रहरी नै चाहिने उनले बताए ।  ‘भीआईपीको सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने काममा नेपाल प्रहरी हुन्छ। राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा मापदण्ड तोकौँ’, उनले भने, ‘निजी कम्पनीलाई सुरक्षा दिने हो भने उनीहरूबाट कर लिनुपर्यो सरकारले। निजी  सुरक्षाकर्मीलाई पनि नेपाल प्रहरीले नै निगरानी गर्ने हो।’tahakhabar