दल त्याग गरेको भन्दै खोटाङका जिसस प्रमुखसहित आठ जनप्रतिनिधि पदमुक्त
राजनीतिक दल त्याग गरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईसहित जिल्लाका आठ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको केन्द्रीय समितिले दल त्याग गरेको जानकारी गराएपछि आयोगले मंसिर २ गते उनीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले मंसिर ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत पदमुक्त भएको जानकारी गराएको छ।
पदमुक्त हुनेमा जिसस प्रमुख सनबहादुर राई, केपिलासगढी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गुरुराज राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१० पाथेकाका वडाध्यक्ष मुगाधन राई, वडासदस्य कल्पना राई, गीता विश्वकर्मा, रामधन राई, सहरमणि राई तथा नगर कार्यपालिका सदस्य वीरेन्द्रकुमार दर्नाल रहेका छन्।
पदमुक्त भएका जिसस प्रमुख सनबहादुर राई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष गुरुराज र वडाध्यक्ष मुगाधन श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् भने कार्यपालिका सदस्य दर्नाल अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भएका छन्।
त्यस्तै, पाथेकाका केही जनप्रतिनिधि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बाट निर्वाचित भएका थिए। स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरूबीच भएको चुनावी तालमेलका क्रममा उनीहरूले जसपा नेपालको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका कारण पद गुमाउनुपरेको जनाइएको छ।
पाथेकाका सबै जनप्रतिनिधि पदमुक्त भएपछि वडा जनप्रतिनिधिविहीन बनेको छ। उपनिर्वाचनको सम्भावना नरहेकाले कर्मचारीमार्फत नै वडाको कामकाज सञ्चालन गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खोटाङका प्रमुख रवीन मगरले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहका पाँच जना जनप्रतिनिधि पनि दल त्यागकै कारण पदमुक्त भइसकेका छन्। उनीहरूमा बराहपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भूबलराज राई, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–१४ का वडाध्यक्ष दिनेश राई, केपिलासगढी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष तुलाराज राई, खोटेहाङ गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष जेफर राई र खोटेहाङ गाउँपालिका–४ का वडा सदस्य प्रदीप आचार्य रहेका छन्।
पदमुक्त भएका वडाध्यक्षहरूको स्थानमा सम्बन्धित वडाका ज्येष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ। पछिल्लो निर्णयसँगै २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर खोटाङमा पदमुक्त हुने जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या १३ पुगेको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २२ मा दल त्याग गरेको ठहर भएमा निर्वाचन आयोगले जनप्रतिनिधिको पद रिक्त गराउन सक्ने व्यवस्था छ।