नेपालले जलवायुजन्य विपद्बाट दूरसञ्चार पूर्वाधारको संरक्षण, डिजिटल विभाजन न्यूनीकरण तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायतका प्रविधिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

कतारको दोहामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) को विश्व दूरसञ्चार नीति मञ्चमा नेपालको राष्ट्रिय नीति वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले विकासोन्मुख तथा अल्पविकसित मुलुकलाई डिजिटल रूपान्तरणमा पछाडि पर्न नदिन प्राविधिक सहायता, प्रविधि हस्तान्तरण र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले एआई र फाइभजीजस्ता प्रविधिमा असमान पहुँचले डिजिटल विभाजन थप बढाउने जोखिम रहेको उल्लेख गरे ।

मन्त्री तिमिल्सिनाका अनुसार नेपालमा मोबाइल भ्वाइस सेवाको पहुँच जनसङ्ख्याको अनुपातमा शतप्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने फाइबर ब्रोडब्यान्डको पहुँच ५३.४ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना महामार्गअन्तर्गत २० हजार किलोमिटरभन्दा बढी अप्टिकल फाइबर विस्तार भइसकेको छ ।

उनले जलवायु परिवर्तनका कारण दूरसञ्चार पूर्वाधारमा जोखिम बढिरहेको उल्लेख गर्दै सन् २०२६ को अगस्टमा आएको बाढीले मुख्य फाइबर सञ्जालमा क्षति पुर्‍याउनुका साथै १९८ वटा मोबाइल बेस स्टेसन प्रभावित भएको जानकारी दिए ।

विपद् प्रतिरोधी सञ्चार पूर्वाधार, आपत्कालीन सञ्चार प्रणाली तथा ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल पहुँच विस्तारका लागि आईटीयू र सदस्य राष्ट्रसँग सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।