नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारलाई तत्काल उद्धार तथा राहतदेखि दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसम्मका १८ बुँदे सुझाव दिएका छन्।

बिहीबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेट्दै पुनले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा विपत्तिको सामना गर्न राष्ट्रिय एकता र एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

पुनले जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ, विद्युत्गृहलगायत स्थानमा हराइरहेकाहरूको प्रभावकारी खोज तथा उद्धारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, राहत वितरणलाई न्यायोचित बनाउन वृद्धवृद्धा, सुत्केरी, बालबालिका, गर्भवती तथा बिरामीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

प्रभावित नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार तथा मनोपरामर्शको व्यवस्था गर्न र तत्काल सुरक्षित स्थान पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, विद्यालय सञ्चालन तथा विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने र आमाबुवा दुवै गुमाएका बालबालिकाको स्नातक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने पुनले बताएका छन्।

स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युत् र सञ्चारजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गरी सेवा सुचारु गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन्।

दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ पुनले नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ मापदण्ड बनाएर ‘त्रिशूली सभ्यता’ पुनर्स्थापना, ल्यान्ड पुलिङमार्फत योजनाबद्ध आवास निर्माण तथा प्रभावित व्यवसाय पुनर्जीवनका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

हिमाली विपद् व्यवस्थापनका लागि ‘राष्ट्रिय हिमालय जलवायु तथा विपद् कोष’ स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। साथै, हिमनदी, हिमताल, चट्टान–हिमपहिरो, बाढी तथा पहिरोको वैज्ञानिक अध्ययनका लागि राष्ट्रिय हिमालय विपद् फरेन्सिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

पुनले भूकम्पमापन यन्त्र, जीएनएसएस, स्वचालित क्यामेरा, नदीको जलस्तर मापन, मौसम केन्द्र, हिमताल निगरानी, ड्रोन तथा उपग्रह प्रविधिलाई एकीकृत गरी ‘राष्ट्रिय हिमालय पूर्वसूचना तथा निगरानी सञ्जाल’ निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन्।

सीमावर्ती हिमालय क्षेत्रमा नेपाल र चीनबीच हिमनदी, हिमताल, मौसम, नदीको बहाव तथा भू–आकृतिक परिवर्तनसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान गर्न स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुअघि विस्तृत बहुविपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र जलवायु–प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने पुनले बताएका छन्।

उनले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँगै इन्जिनियर, भूगर्भविद्, जलविज्ञ, मौसमविद्, ड्रोन तथा उपग्रह विज्ञ र पर्वतारोही उद्धारक सम्मिलित राष्ट्रिय हिमाली विपद् द्रुत प्रतिकार्य तथा वैज्ञानिक टोली गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

नेपाललाई ‘हिमालयन डिजास्टर रेसिलियन्स’ देशका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पुनले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि दातृ सम्मेलन आयोजना गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यसका लागि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामार्फत विश्व समुदायलाई नेपालको हिमाली विपद्बारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पुनले विपत्तिको सामना गर्न सर्वदलीय बैठक, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तथा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल गरी एकीकृत राष्ट्रिय प्रयास अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।