काठमाडौं — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा, संस्कृति र परम्परा नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको बताए।

उनले राज्यको नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व रहेको उल्लेख गरे। स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुग्नु उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रपति पौडेलले आदिवासी जनजाति समुदायमा पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई आधुनिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यसबाट समुदायको आर्थिक सशक्तीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनले बताए।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत आदिवासी जनजातिका अधिकारको पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल ‘आईएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराए।

उनले तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको न्याय, अधिकार र समान सहभागिता सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताए। लोकतन्त्रमा मात्र सबै समुदायका अधिकार सुरक्षित हुने भएकाले राज्यले सबै समुदायलाई समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।