नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हालैको अविरल वर्षा, बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत र पुनर्स्थापनाका लागि आफ्नो आधा महिनाको पारिश्रमिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन्।

सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक वासना थापाले प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाहरूको सहयोगका लागि दलका सबै सदस्यले आधा महिनाको तलब पार्टीको राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइन्।

बैठकमा कांग्रेसका नेताहरू सम्मिलित टोलीले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा गरेको स्थलगत अनुगमनबारे पनि छलफल भएको थियो। अनुगमनका क्रममा देखिएका समस्या र प्रभावितहरूको अवस्थाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराउँदै थापाले विपद्को समयमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्न संसद् यथाशीघ्र सञ्चालन हुनुपर्ने बताइन्।

उनले संसद् सञ्चालन भएमा जिल्लाजिल्लाका पीडित तथा बेपत्ता व्यक्तिका समस्या सदनमा उठाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सहज हुने बताइन्। संसद् सञ्चालनका लागि सभामुखसँग छलफल गरिने जानकारी पनि उनले दिइन्।

प्रमुख सचेतक थापाले सरकारको राहत वितरण प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। राहत सङ्कलनका लागि सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली उपयुक्त भए पनि वितरणमा भने यसले समस्या निम्त्याएको उनको भनाइ छ।

‘राहत सङ्कलनमा एकद्वार प्रणाली ठीक होला, तर वितरणमा स्थानीय र प्रदेश तहलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ थापाले भनिन्, ‘कुन ठाउँमा कति घरधुरी छन् र कसलाई कस्तो राहत आवश्यक छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकारलाई जति अरूलाई थाहा हुँदैन। सङ्घीय सरकारले सबै आफैँ गर्छु भन्दा वितरणमा ढिलाइ र अव्यवस्था देखिएको छ।’

अनुगमनका क्रममा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिकाले निकै कष्ट भोग्नुपरेको पाइएको भन्दै थापाले सरकार तथा मानव अधिकारवादी सङ्घसंस्थाको ध्यानाकर्षण गराइन्।

उनले उद्धार तथा राहत कार्यमा अनावश्यक भिडभाड नगर्न र उद्धारकर्तालाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन पार्टीका कार्यकर्ता तथा सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको पनि बताइन्।