काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले निजी क्षेत्रले विद्यमान ऐन, कानुन तथा प्रक्रियाका कारण भोगिरहेका समस्या र लगानी सहजीकरणका लागि आवश्यक सुधारबारे १५ दिनभित्र लिखित सुझाव पेश गर्न सरोकारवाला संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल–इन्डिया चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीसँग निजी क्षेत्रका समस्या र सरकारबाट अपेक्षित सहजीकरणका क्षेत्रबारे लिखित धारणा माग गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिले विशेषगरी ‘वान विन्डो पोलिसी’को प्रभावकारी कार्यान्वयन, कर्मचारीतन्त्रका झन्झटिला प्रक्रिया न्यूनीकरण, लगानी भित्र्याउन सहज वातावरण निर्माण, लगानी तथा मुनाफा फिर्ता लैजान सहज व्यवस्था र पुनः लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माणका विषयमा निजी क्षेत्रका सुझाव माग गरेको छ।

बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अन्तर्गत लगानी बोर्डबाट सहजीकरण तथा स्वीकृत भएका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे पनि विवरण माग गरेको छ।

समितिले त्यस्ता आयोजनामा देखिएका समस्या, समाधानका उपाय तथा आयोजनाको प्रगतिसहितको विवरण १५ दिनभित्र समितिसमक्ष पेश गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, लगानी बोर्डसम्बन्धी ऐन तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधारबारे स्पष्ट सुझाव पेश गर्न पनि निर्देशन दिइएको समिति सभापति आशिष गजुरेलले जानकारी दिए।

समितिले लगानी बोर्डको भूमिका लगानी सहजीकरण, समन्वय वा अनुमति प्रदान गर्ने कुन क्षेत्रमा कस्तो रहने भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

बैठकमा लगानी बोर्डका सहसचिव नवीनराज सिंहले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य रूपमा बढिसकेको उदाहरण दिँदै सडक लगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

उनले लगानीकर्तालाई एउटै स्थानबाट सबै प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अघि बढाइएको ‘वान स्टप सर्भिस सेन्टर’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जानकारी दिए।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेस अग्रवालले कानुन राम्रो बने पनि कार्यान्वयनका क्रममा नियमावली र प्रक्रियागत झन्झटका कारण निजी क्षेत्रले समस्या भोग्नुपरेको बताए।

उनले लगानीसम्बन्धी कानुन तथा नीति सहज र लगानीमैत्री भए पनि नियमावली तथा कार्यविधिका कारण लगानीकर्ताले विभिन्न समस्या झेल्नुपरेको उल्लेख गरे।

कानुनमा भएका व्यवस्था व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी नियमावली र प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउनुपर्नेमा बैठकमा सहभागी सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।