प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले कर्णाली, सुदूरपश्चिम तथा अन्य दुर्गम बस्तीमा विद्युत् पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण लाइन नपुगेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र अन्य दुर्गम क्षेत्रका बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।

समितिले सडक निर्माणको ठेक्का सम्झौताअघि नै विद्युत्का पोल तथा अन्य संरचना कहाँ, कहिले र कसरी स्थानान्तरण गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा र बजेट तय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। साथै सडक ठेक्का र विद्युत् संरचना स्थानान्तरणलाई छुट्टाछुट्टै नराखी सडक विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले एकीकृत रूपमा काम गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समिति सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार सडक चौडाइ विस्तार तथा निर्माण सम्पन्न भएपछि पुनः पोल सार्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने उद्देश्यले अन्तिम सडक डिजाइन र विद्युत् संरचनाको स्थान निर्धारणबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, बारम्बार विद्युत् अवरुद्ध हुने क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यकताअनुसार थप ट्रान्सफर्मर जडान, नयाँ फिडर उपलब्ध गराउने तथा पुराना विद्युत् संरचनाको स्तरोन्नति गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जनप्रतिनिधिको समन्वयमा आयोजना सञ्चालन र कार्यक्रम वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यविधि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। उनले मन्त्रालयको सिँचाइतर्फका अधिकांश अधिकार प्रदेश र जिल्ला सिँचाइ कार्यालयमा हस्तान्तरण भइसकेको बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले आम नागरिकका लागि नियमित विद्युत् आपूर्ति सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणालीको सुधारमा विशेष ध्यान दिएको बताए। उनका अनुसार विद्युत्को माग वार्षिक औसत १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको भए पनि सोही अनुपातमा वितरण प्रणाली र पूर्वाधार विस्तार हुन सकेको छैन।

उनले चालु वर्ष ट्रान्समिसन लाइन र वितरण प्रणालीको स्तरोन्नतिलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा ट्रान्सफर्मरको केही अभाव देखिए पनि विद्युत् मिटरसम्बन्धी गुनासा भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको जानकारी दिए।