जनकपुरधाम — राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको मधेश प्रदेश कार्यालय जनकपुरधाममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मानवअधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी ३९ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएका छन्।

आयोगका प्रमुख बुद्धनारायण सहनी केवटका अनुसार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, महिला तथा बालअधिकार, जातीय विभेद, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार तथा यातनासम्बन्धी विषयमा उल्लेख्य उजुरी प्राप्त भएका हुन्।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी १७, महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेदका ७, बालअधिकारका ३, जातीय विभेदका २, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी ८ तथा यातनाविरुद्धका ३ उजुरी रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आयोगले ११० वटा उजुरीको छानबिन तथा अनुसन्धान सम्पन्न गरी अन्तिम निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालय पठाएको छ। हाल ३७७ वटा उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको आयोगले जनाएको छ।

प्रमुख केवटका अनुसार प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नहुने, अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने, पीडितले न्याय पाउन कठिनाइ भोग्ने तथा सरकारी सेवामा पहुँचसम्बन्धी समस्याका विषयमा बढी उजुरी आउने गरेका छन्।

सरोकारवालाका अनुसार मधेश प्रदेशमा सामाजिक तनाव, लैङ्गिक हिंसा, जातीय विभेद, प्रशासनिक लापरबाही तथा न्यायमा पहुँचसम्बन्धी समस्याका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी गुनासा बढ्दै गएका छन्।