काठमाडौं — नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार गठन र पुनर्गठनका लागि भएको सहकार्यको निर्णयप्रति दुवै दलभित्र मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। शनिबार दुवै पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमतिलाई लिएर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्न थालेका छन्।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको प्रदेश सहकार्यसम्बन्धी सहमतिपछि दुवै दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। अधिकांश नेताहरू भने यस विषयमा मौन रहेका छन्।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमालेसँगको सहकार्य बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार पार्टीको प्राथमिकता सरकार बनाउने वा ढाल्ने नभए पनि कांग्रेस र एमाले एउटै सरकारमा रहने अवस्था अन्त्य भएपछि प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको हो।

श्रेष्ठले बामपन्थी शक्तिसँग सहकार्य गर्ने पार्टीको नीतिअनुसार एमालेसँग सहमति भएको स्पष्ट पारे।

यता, नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको सहकार्यलाई बाध्यात्मक निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। उनले उक्त सहमतिलाई रहर, खुसी वा आदर्श राजनीतिक विकल्पका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्।

त्यस्तै, नेकपाका नेता वीरेन्द्र बस्नेतले शीर्ष तहबाट प्रदेश सरकारसम्बन्धी निर्णय गरिएको भन्दै संघीय व्यवस्थाको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत “यो संघीयता हो कि नियन्त्रित संघीयता?” भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरी पछि पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरेका थिए। तर, केही समयमै पार्टी विभाजन भएपछि राजनीतिक समीकरण फेरिँदै आएको छ।

पछिल्लो प्रदेश सहकार्यलाई लिएर दुवै दलका कार्यकर्ता तहमा उत्साहभन्दा बढी अन्योल र असन्तुष्टि देखिएको छ भने शीर्ष नेतृत्वले भने यसलाई वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिको आवश्यकता र बाध्यताका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।