काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथि दफाबार छलफल भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरूले गम्भीर अपराधको अनुसन्धान र न्याय निरुपणलाई थप विश्वसनीय बनाउन विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रविधिमा आधारित अपराध बढ्दै गएकाले जैविक र भौतिक प्रमाणसँगै डिजिटल अपराधको परीक्षण तथा अनुसन्धानसम्बन्धी प्रावधान पनि विधेयकमा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले नमूना सङ्कलनपछि परीक्षणमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न पर्याप्त जनशक्ति र प्रयोगशालाको व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

समितिका सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले विधि विज्ञान क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक व्यवस्था पर्याप्त नभएकाले शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी विषयमा थप तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिए।

बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले शिक्षक दरबन्दी अभावका कारण केही विद्यालयमा माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापकले प्राथमिक तहसमेत सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उल्लेख गरेका थिए।

समितिले विधेयकमाथिको आगामी दफाबार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगै विषयविज्ञ गोपाल चौधरीलाई आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रियसभाबाट गत माघ २३ गते पारित भएको उक्त विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेको छ।