काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएयता शिक्षा क्षेत्रमा परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालय शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार माध्यमिकदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको परीक्षा प्रणालीलाई समयबद्ध बनाउने नीति लागू गरिएको छ। अब एसईईको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र तथा विश्वविद्यालय तहको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

मन्त्रालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी ‘सयबुँदे कार्ययोजना’ अन्तर्गत विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को परीक्षाफल दुई महिनाभित्र प्रकाशन गर्ने तथा शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको जनाएको छ।

वैदेशिक अध्ययन अनुमति (एनओसी) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीसँग एपिआईमार्फत आबद्ध गरिएको छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग अन्तरआबद्धताको तयारीसमेत पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बिदाका दिनसमेत एनओसी र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सेवा सञ्चालनमा रहेको छ।

विश्वविद्यालय सुधारतर्फ दलगत हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नीति अघि बढाइएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनलाई विश्वविद्यालयको संरचना वा सम्पत्ति उपलब्ध नगराउने, दलगत प्रतीक हटाउने तथा ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नौ विश्वविद्यालयमा शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएको छ। पछिल्लो तीन महिनामा ४० हजार ४१३ जनालाई एनओसी प्रदान गरिएको, १२ हजार २१० जनाको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गरिएको तथा ५६ विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको अनुगमन गरिएको छ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त सबै २१२ गुनासो फछ्र्योट गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।

अध्ययन बिदा दुरुपयोगसम्बन्धी कारबाहीअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालयका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्बमध्ये हालसम्म करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

विद्यालय शिक्षामा सुधारका क्रममा कक्षा ५ सम्मका लागि परम्परागत आन्तरिक परीक्षा हटाई वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ। जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई स्थानीय तहको प्रमाणित विवरणका आधारमा विद्यालय भर्ना गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ।

त्यस्तै, स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य नहुने व्यवस्था मिलाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत कार्यविधि तयार गर्ने तयारी गरिएको छ।

डिजिटल सेवा विस्तारतर्फ शिक्षकका लागि इ–पेन्सन कार्ड प्रणाली, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, जिआइओएमएस विस्तार, हेल्प डेस्क स्थापना तथा सेवा प्रवाह पुनःसंरचना (बिपिआर) कार्यक्रम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले शैक्षिक सूचना २०८३ प्रकाशन, नीति विश्लेषण, अनुसन्धान समीक्षा तथा छात्रवृत्ति फर्किएका विद्यार्थीहरूको प्रतिवेदन संकलनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रियामा स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाइएको र आठ विश्वविद्यालयका लागि छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ।

प्रवक्ता सापकोटाका अनुसार यी सबै सुधार कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन अभिवृद्धि, सेवा प्रवाहमा सुधार र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।