कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ।

मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवालाको सुझाव संकलन गर्न लागिएको हो।

कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकको मस्यौदा आगामी दिनमा नेपाल कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप संस्थागत, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्ष’का रूपमा मनाउँदै १६६ वटा विधेयक निर्माणको तयारी अघि बढाएको जनाएको छ।