काठमाडौं — सरकारले विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीलाई लक्षित गरी सञ्चालनमा ल्याएको निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलमार्फत ९० दिनको अवधिमा २ हजार २ सयभन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क उपचार सेवा प्राप्त गरेका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार पोर्टलमार्फत अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्या र रगतको मौज्दातबारे वास्तविक समय (रियल–टाइम) जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। पोर्टलमा आबद्ध अस्पतालको संख्या पनि निरन्तर बढिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीका अनुसार पछिल्लो सातामात्र १३ अस्पताल थपिएसँगै हाल पोर्टलमा आबद्ध अस्पतालको संख्या २ सय ३८ पुगेको छ। आबद्ध प्रत्येक अस्पतालले आफ्नो कुल शय्या संख्याको १० प्रतिशत बराबर निःशुल्क शय्या छुट्याएर त्यसको अवस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्दै आएका छन्।

पोर्टलमार्फत नागरिकले घरमै बसेर मोबाइल वा कम्प्युटरबाट देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको अवस्था हेर्न सक्नेछन्। साथै, विभिन्न रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपलब्ध रगतको मौज्दातसम्बन्धी जानकारी पनि पोर्टलमार्फत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको हक कार्यान्वयन गर्न तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले सूचना प्रविधिमा आधारित यो प्रणाली विकास गरेको हो। मापदण्डको दफा ७० (घ) अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था छ।

डा. अधिकारीका अनुसार पोर्टल सञ्चालनमा आएयता हालसम्म १ हजार ७ सय ६० भन्दा बढी नागरिकले निःशुल्क शय्याको सुविधा उपयोग गरिसकेका छन्। प्रमुख अस्पतालमध्ये बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै निःशुल्क शय्या उपलब्ध छन्। त्यहाँ रहेका कुल २५१ निःशुल्क शय्यामध्ये सोमबार अपराह्नसम्म सबै खाली रहेका थिए।

त्यस्तै, निःशुल्क शय्याको सबैभन्दा बढी उपयोग वीर अस्पतालमा भएको छ। वीर अस्पतालमा उपलब्ध ९६ निःशुल्क शय्यामध्ये १९ शय्यामा बिरामी उपचाररत रहेका छन्।

निःशुल्क उपचार सुविधाबारे पर्याप्त जनचेतना नपुगेकाले सेवा उपयोग गर्ने नागरिकको संख्या अपेक्षाकृत कम देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। जनचेतना विस्तारसँगै पोर्टलको प्रयोग अझ बढ्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच, मन्त्रालयले ‘निःशुल्क उपचार पोर्टल (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी सार्वजनिक गरेको छ। कार्यविधिअनुसार १० प्रतिशत निःशुल्क शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले पोर्टललाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लक्षित वर्गसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक सुधार तथा व्यवस्थापनका कामलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।