नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार बिहान पार्टीका पदाधिकारी, सात प्रदेशका संसदीय दलका नेता, प्रदेश सभापति र मुख्यमन्त्रीहरूसहितको बैठकले प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

अहिले ४ प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री छन् । मधेसमा कृष्ण यादव, बागमतीमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकीमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमलबहादुर शाह कांग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री छन् । यीमध्ये तत्कालका लागि मधेसका यादव र गण्डकीका पाण्डेको मुख्यमन्त्री पद सुरक्षित छ । एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले शनिबार साँझ मधेस र गण्डकीलाई छोडेर ५ प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति गरेका छन् ।

उक्त सहमतिका कारण कांग्रेसका बागमती र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीको पद धरापमा परेको छ । यही अवस्थामा आइतबार बिहान बसेको बैठकले सत्ता गठबन्धनका लागि प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको हो ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले प्रदेशको बस्तुस्थिति अनुसार सत्ता सहकार्यका लागि दलहरूसँग वार्ता र सम्वाद अगाडि बढाउने निर्णय भएको जानकारी दिए । बैठकले केन्द्रमा अन्य दलहरूसँग सम्वादका लागि सभापति गगन थापा, उपसभापतिद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र पुष्पा भुसाल तथा महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र घिमिरेलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

घिमिरेले ५ प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने सहमति एमाले र नेकपाले गरे पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा रहेका सरकार र सत्ता साझेदारी रहेका प्रदेशमा त्यो ‘पोजिसन’ कसरी बचाइराख्ने भनेर कुराकानी अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ‘एमाले र नेकपाबिच ५ प्रदेशमा भागबण्डा गर्ने सहमति भएको बाहिर आएको छ । उनीहरूले सहमति गरेका स्थानमा पनि सहजै दुई दलको मात्रै सरकार बन्ने देखिन्न,’ महामन्त्री घिमिरेले भने, ‘सहमति गरेका एमाले र नेकपा तथा अन्य दलहरूसँग प्रदेशको बस्तुस्थितिअनुसार छलफल जारी राख्ने निर्णय भएको छ ।’ 

महामन्त्री घिमिरेले आफूहरूले प्रदेशमा तीन पार्टी (कांग्रेस, एमाले र नेकपा) मिलेर प्रतिपक्षीविहीन प्रदेश बनाउन अस्वीकार गरेको बताए । प्रदेशमा प्रतिपक्षी भएन भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत हुने कांग्रेसको धारणा रहेकाले त्यसो गरेको उनको भनाइ छ ।

घिमिरेका अनुसार लुम्बिनीमा एमाले र नेकपाबिच गठबन्धन हुँदा सभामुखले मत नदिएमा बहुमत नपुग्ने भएकाले त्यहाँ सरकारबारे प्रयास गर्ने कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

८७ सदस्य रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले ८३ सांसद छन् । त्यसमा एमालेका २९ र नेकपामा सभामुखसहित १३ सांसद छन् । सभामुखले मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले कांग्रेसले छलफल अगाडि बढाउने निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।  

बैठकले छलफलपछि मात्रै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिने निष्कर्ष निकालेको पनि नेताहरूले बताएका छन् । पहिला प्रयास गर्ने र त्यसबाट पार नलागेपछि मात्रै राजीनामा दिने नीति बैठकले बनाएको एक नेताले जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले प्रदेशको बस्तुस्थिति अुनसार अगाडि बढ्ने र सबैदलसँग सत्ता सहकार्यका लागि सम्वाद र सहमति गर्ने कुरा भएको जानकारी दिए । ‘प्रदेशमा प्रदेशको बस्तुस्थितिअनुसार सत्ता सहकार्यका लागि सबै दलहरूसँग सम्वाद र समन्वय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने ।