काठमाडौं । १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिएको विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले बिहीबार जारी गरेको प्रेस नोटअनुसार असार १५ गते नै आयोगले रास्वपालाई पत्राचार गर्दै उक्त विषयमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो।

सूचना तथा सञ्चारमाध्यममा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई दलको सदस्य बनाइएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि आयोगले यसबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले पठाएको पत्रमा यदि पार्टी महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदनअनुसार बालबालिकालाई सदस्यता दिइएको हो भने त्यो कार्य प्रचलित कानुन र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाको चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा निवर्तमान महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २५७ बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता वितरण गरिएको उल्लेख छ, जुन कुल सदस्य संख्याको ६.७ प्रतिशत रहेको बताइएको छ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका नेपाली नागरिक मात्र राजनीतिक दलको सदस्य बन्न योग्य हुने व्यवस्था छ। यस्तै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

आयोगले रास्वपालाई यथाशीघ्र विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशनात्मक अनुरोध गरेको छ।