प्रसूति बिदा ६ महिना पुर्याउने तयारी, मातृत्व ऐन संशोधन हुँदै
सरकारले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनको तयारी थालेको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रस्तावित मस्यौदामाथि सरोकारवाला, विज्ञ र सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव मागेको छ।
प्रस्तावित संशोधनमा महिलाले पाउँदै आएको ९८ दिनको प्रसूति बिदालाई बढाएर छ महिना पुर्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केही विशेष अवस्थामा भने ९८ दिनसम्मको तलबसहितको बिदा कायम रहने उल्लेख छ।
मस्यौदामा गर्भवती तथा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक वा मानसिक हिंसालाई गैरकानुनी बनाउने, विपद् वा आपत्कालीन अवस्थामा पनि मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउने र सेवा अस्वीकार गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, दबाब, धम्की वा प्रलोभनमा गराइने गर्भपतनलाई अपराध मान्दै कडा सजायको व्यवस्था, स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीको जिम्मेवारी बढाउने र सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिने संस्था अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
