कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक तथा विकास व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विभिन्न निर्णय गरेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले ‘कर्णाली प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक’ को मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। साथै प्रशासनिक कार्यशैली सुधार गर्न ‘व्यवस्थापन परीक्षण निर्देशिका, २०८३’ पनि स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले प्रदेशका केही निर्देशनालयको नाम परिवर्तन गर्ने र साविकका तालिम केन्द्रहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब ती केन्द्रबाट हुँदै आएका तालिमसम्बन्धी काम ‘कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ मार्फत सञ्चालन गरिनेछ।

सरकारले प्रदेश सचिव लक्ष्मीकुमार विकलाई प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकको थप जिम्मेवारीसमेत दिएको छ।

यसैगरी, कृषि क्षेत्र व्यवस्थित गर्न ‘कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन नियमावली, २०८३’ र सडकको दिगो मर्मतसम्भार सुनिश्चित गर्न ‘सडक मर्मतसम्भार निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।