काठमाडौं, असार ३२ — अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड प्राप्त गर्न चाहने आप्रवासीका लागि नयाँ धरौटी व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार केही आवेदकले ग्रीन कार्डका लागि आवेदन दिँदा १ लाख अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने हुन सक्नेछ।

अमेरिकी अखबार द वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार उक्त प्रस्ताव हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा छलफलको चरणमा रहेको छ। गरिब तथा कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मुलुकबाट हुने आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने र आप्रवासीहरू सरकारी सहायता लिन नपर्ने गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको बताइएको छ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रस्ताव मुख्यतः अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिने व्यक्तिमा लागू हुन सक्नेछ। धरौटी रकम आवेदकको अवस्था हेरेर १ लाख डलरभन्दा कम वा बढी पनि हुन सक्ने बताइएको छ।

प्रस्ताव लागू भएमा आवेदक वा उनका आफन्तले धरौटी रकम बुझाउन सक्नेछन्। आप्रवासी अमेरिकी नागरिक बनेपछि उक्त रकम फिर्ता हुने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। सामान्य अवस्थामा अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्छ।

त्यस अवधिमा आप्रवासीले आफ्नै खर्च धान्न नसकेमा वा सरकारले तोकेका सर्त उल्लंघन गरेमा धरौटी जफत गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा रहेको छ। सुरुआतमा केही सीमित देशका नागरिकका लागि परीक्षणका रूपमा यो नीति लागू गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले ट्रम्प प्रशासनको नीति अमेरिकामा बसोबास गर्न चाहने व्यक्ति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्ने रहेको बताएका छन्।

तर आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी समूहहरूले भने यस्तो उच्च धरौटीले आर्थिक रूपमा कमजोर व्यक्तिलाई आप्रवासन प्रक्रियाबाट बाहिर पार्ने भन्दै आलोचना गरेका छन्। अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनकी सरकारी सम्बन्ध प्रमुख शार्वरी दलाल–धेनीले यसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणाली पैसा हुनेका लागि मात्र सीमित हुन सक्ने बताएकी छन्।

ट्रम्प प्रशासनले यसअघि पनि आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीति अघि बढाउँदै आएको छ। पहिलो कार्यकालमा सरकारी सुविधामा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना भएका व्यक्तिको ग्रीन कार्ड आवेदन अस्वीकार गर्न सकिने ‘पब्लिक चार्ज रुल’ लागू गरिएको थियो।

यसअघि पर्यटक भिसाका लागि पनि केही देशका नागरिकबाट धरौटी लिने परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत अधिकांश भिसा धारकले भिसा अवधि उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको छ।

नयाँ धरौटी नीति लागू भएमा अमेरिकाको आप्रवासन प्रणालीमा थप कडाइ हुने अनुमान गरिएको छ।