अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले ग्रीन कार्ड (स्थायी बसोबास अनुमति) प्राप्त गर्न आवेदन दिने आप्रवासीहरूका लागि १ लाख अमेरिकी डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। 

गरिब तथा कमजोर मुलुकबाट हुने आप्रवासनलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै अमेरिका पुगेपछि आप्रवासीहरू सरकारी आर्थिक सहायतामा निर्भर नहोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

छलफलमा सहभागी स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै जर्नलले यो व्यवस्था मुख्यतः अमेरिकी दूतावास वा वाणिज्य दूतावासमार्फत आप्रवासी (इमिग्रेन्ट) भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूमा लागू हुने जनाएको छ। हाल १ लाख डलरसम्मको धरौटीबारे छलफल भए पनि रकम प्रत्येक आवेदकको अवस्था हेरेर कम वा बढी हुन सक्ने बताइएको छ। सुरुमा केही सीमित देशमा पाइलट परियोजनाका रूपमा यो व्यवस्था लागू गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

प्रस्ताव लागू भएमा आवेदकले धरौटी रकम बुझाउनुपर्नेछ। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि मात्रै उक्त रकम फिर्ता पाउने व्यवस्था हुन सक्ने बताइएको छ। सामान्यतया अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने गर्छ।

यस अवधिमा आप्रवासीले आफ्नै खर्च धान्न नसकेमा वा सरकारले तोकेका सर्त उल्लंघन गरेमा धरौटी रकम जफत गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश गरिएको छ। साथै, धरौटी रकम आवेदकका आफन्तले समेत राखिदिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता टमी पिगोटले राष्ट्रपति ट्रम्पको नीति अमेरिकामा बसाइँ सर्ने व्यक्ति आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन्।

अमेरिकामा आप्रवासी भिसा सबैभन्दा बढी अमेरिकी नागरिकका श्रीमान्–श्रीमती, बाबुआमा तथा दाजुभाइ–दिदीबहिनी जस्ता पारिवारिक सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। रोजगारका आधारमा ग्रीन कार्ड लिने अधिकांश व्यक्ति भने एच–१बी जस्ता अस्थायी कामदार भिसामा अमेरिका पुगेपछि स्थायी बसोबासका लागि आवेदन दिने गर्छन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सामान्यतया वर्षमा करिब पाँच लाख आप्रवासी भिसा जारी गर्दै आए पनि यस वर्ष त्यो संख्या उल्लेख्य रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ।

अमेरिकन इमिग्रेसन लयर्स एसोसिएसनकी सरकारी सम्बन्ध प्रमुख शार्वरी दलाल–धेनीले प्रस्तावित महँगो धरौटीका कारण धेरै आप्रवासीले आवेदन दिनै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने बताएकी छन्। उनका अनुसार यसले अमेरिकी आप्रवासन प्रणालीलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न व्यक्तिका लागि मात्र पहुँचयोग्य बनाउने जोखिम बढाउनेछ।

यो प्रस्ताव ट्रम्प प्रशासनले अघि बढाइरहेको कडा आप्रवासन नीतिको निरन्तरता मानिएको छ। यस वर्षको सुरुदेखि प्रशासनले पाकिस्तान, नाइजेरिया र ब्राजिलसहित ७५ देशका आप्रवासी भिसा प्रक्रियामा समेत कडाइ गरेको छ। यद्यपि पर्यटक र विद्यार्थीजस्ता अस्थायी भिसाको प्रक्रिया भने जारी रहेको जनाइएको छ।

ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सरकारी सुविधामा निर्भर हुने सम्भावना देखिए ग्रीन कार्ड अस्वीकार गर्न सकिने 'पब्लिक चार्ज रुल' लागू गरिएको थियो। त्यसबेला आवेदकको सम्पत्ति, शिक्षा, अंग्रेजी भाषा क्षमता तथा स्वास्थ्य अवस्थाको समेत मूल्यांकन गरिन्थ्यो। दोस्रो कार्यकालमा उक्त नियम औपचारिक रूपमा पुनः लागू नगरिए पनि भिसा अधिकारीलाई स्वास्थ्य र आर्थिक अवस्थासहित यस्तै पक्षमा कडा जाँच गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

नयाँ प्रस्ताव यसअघि पर्यटक भिसामा परीक्षण गरिएको धरौटी कार्यक्रमको विस्तारका रूपमा पनि हेरिएको छ। गत अगस्टदेखि मलावी र जाम्बियाका पर्यटक भिसा आवेदकबाट १५ हजार डलरसम्म फिर्ता हुने धरौटी लिने व्यवस्था सुरु गरिएको थियो। पछि यो कार्यक्रम अफ्रिकाका अधिकांशसहित ५० देशमा विस्तार गरिएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम सफल भएको दाबी गर्दै धरौटी बुझाएका करिब ९७ प्रतिशत भिसा धारकले आफ्नो भिसा अवधि ननाघेको जनाएको छ। तर स्रोतहरूका अनुसार त्यस्ता देशका नागरिकलाई जारी गरिने भिसाको संख्या भने उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।