दाङ । उच्च अदालत तुलसीपुरले मुक्तकमैया तथा भूमिहीन सुकुमवासीले प्राप्त गरेको जग्गाको अंशबण्डा, नामसारी, दर्ता र बसोबास व्यवस्थापनका विषयमा आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय मदन पोखरेल र शकुन्तला घिमिरेको संयुक्त इजलासले भूमि प्रशासन कार्यालय बाँके, कोहलपुरका नाममा परमादेश तथा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

अदालतले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी एकाघरका परिवारबीच अंशबण्डा वा जग्गाधनीको मृत्युपछि अपुताली हक कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित लिखत दर्ता तथा दाखिल–खारेज गर्न आदेश दिएको छ।

विभिन्न आयोगमार्फत जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाए पनि अद्यावधिक हुन नसकेका र आवासका लागि जग्गा नपाएका भूमिहीन सुकुमवासीका समस्या समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने अदालतले जनाएको छ।

सरकारले मुक्तकमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउँदा १० वर्षसम्म बेचबिखन, हक हस्तान्तरण, दान वा धितो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर २०५८ सालमा जग्गा पाएका धेरै मुक्तकमैयाले लामो समयसम्म अंशबण्डा र नामसारीलगायत कानुनी प्रक्रिया गर्न नपाएको भन्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।