काठमाडौँ — सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद आगामी असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार कार्यदललाई बहसपत्र तयारीका लागि थप समय आवश्यक देखिएकाले म्याद बढाइएको हो।

बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नवलपरासी पश्चिमको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाकर्मी हतियारसहित प्रवेश गरेको घटनाबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा प्रवक्ता पोखरेलले उक्त क्षेत्रका नेपाली नागरिकले विगतदेखि नै आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै आएको बताएका छन्। उनले यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आवश्यक कूटनीतिक पहल गरिने जानकारी दिए।

यस्तै, कर सम्बन्धी विषयमा अर्थमन्त्रीले यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको भन्दै सरकारले थप छानबिन समिति गठन गर्ने आवश्यकता महसुस नगरेको धारणा पनि उनले व्यक्त गरे।