बजेटमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, आयकर सीमा १० लाख पुर्याइयो
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गरेका छन्।
बजेटमार्फत उद्यमी–व्यवसायी तथा मध्यम वर्गलाई लक्षित गर्दै कर संरचनामा पुनरावलोकन गरिएको छ।
व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अधिकतम आयकर दर १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुललाई तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २७३ वस्तुको दर घटाइएको छ। साथै, ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ।
भन्सार प्रणालीलाई सरल बनाउन ११ तहको दरलाई घटाएर ७ तहमा झारिएको छ। पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ।
डिजिटल भुक्तानीमार्फत गरिने खरिदमा बीजक जारी हुनेबित्तिकै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट पाउने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ भने भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ।
धितोपत्र बजारतर्फ सूचीकृत कम्पनीका सेयर बिक्रीमा लाग्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा कायम गरिएको छ। मृत्युपश्चात वा स्वामित्व परिवर्तनका कारण हुने कर व्यवस्थामा पनि स्पष्टता ल्याइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
