काठमाडौं — सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेको छ।

रामचन्द्र पौडेल ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक शिक्षामा दीर्घकालीन लगानी गर्दै निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने बताएका हुन्।

सरकारले निजी शिक्षालाई सेवामुखी र नियमनमुखी बनाउने नीति लिएको पनि उनले बताए।

नीति तथा कार्यक्रममा उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने योजना समावेश गरिएको छ। साथै सामुदायिक विद्यालयहरूमा उच्च गतिको इन्टरनेट र कृत्रिम बौद्धिकता (AI) प्रविधि विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ।

सरकारले शिक्षक नियुक्ति, पदोन्नति र मूल्याङ्कनलाई योग्यतामा आधारित बनाउने र उत्कृष्ट शिक्षक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि जनाएको छ।

त्यसैगरी सबै तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनोपयोगी, सीपमूलक र रोजगारमुखी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। शिक्षण प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावहारिक र विद्यार्थीको क्षमता विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ।