शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालयमा भइरहेको भर्ना शुल्कसम्बन्धी अनियमितता नियन्त्रण गर्न तथा सङ्घ र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न पहल थालेको छ। सोही उद्देश्यका साथ मन्त्रालयले सोमबार उपत्यकाका महानगर प्रमुखहरू र गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो।

शैक्षिक सत्र २०८३ को सुरुवातमै निजी विद्यालयहरूले मापदण्डविपरीत बढी शुल्क लिएको र तोकिएको समयभन्दा अघि भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले त्यसप्रति चासो देखाएको हो। मन्त्रालयले यस्ता विद्यालयलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ।

यसका साथै भर्ना र पठनपाठन सुरु गर्ने मितिमा सङ्घीय र स्थानीय तहबीच देखिएको असमझदारी हटाउँदै एउटै शैक्षिक क्यालेन्डर र साझा रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।