सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा ‘दरपीठ’ गर्ने र त्यसविरुद्ध परेका निवेदनमा समेत कुनै निर्णय नगरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।

बारका प्रवक्ता तथा महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च प्रशासनलाई आलटाल नगर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार, विगत केही दिनदेखि सर्वोच्चमा दर्ताका लागि पेस भएका रिट निवेदनहरू प्रशासनले दरपीठ गर्दै दर्ता अस्वीकार गर्ने गरेको र त्यसविरुद्ध कानूनी प्रक्रियाअनुसार इजलासमा पेस गरिएका फाइलहरूमा पनि कुनै निर्णय नआएको गुनासो आएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “दरपीठ विरूद्ध इजलाससमक्ष पेस गरिएको फाइलमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपीठ कुनै पनि निर्णय नगरी मौनता साँधेको भनी निवेदन प्राप्त भएको छ, जसप्रति एसोसिएसन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ।”

बारले यदि निवेदन दर्तामै आलटाल गरिएमा अन्य न्यायिक निकायहरूमा पनि समान समस्या देखिन सक्ने भन्दै प्रश्न उठाएको छ। संविधानले दिएको न्यायिक अधिकारमा अवरोध हुन नदिन दरपीठ निवेदनको शीघ्र निकास दिन र न्याय प्रशासनप्रति जनविश्वास कायम राख्न आग्रह गरिएको छ।

यो विवाद संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि थप चर्किएको देखिन्छ। सो सिफारिसपछि सर्वोच्चमा दायर भएका तीन वटा रिट निवेदनलाई प्रशासनले दरपीठ गरेको थियो।

दरपीठ आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा इजलासमार्फत सुनुवाइ हुने व्यवस्था भए पनि अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको निवेदन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले निवेदन दर्ता गर्दा सर्वोच्च प्रशासनले ‘खाजापछि’, ‘बेलुकी’, ‘भोलि’ जस्ता जवाफ फर्काएको र अन्ततः मंगलबारसम्म पनि कुनै निर्णय नभएपछि बारमा उजुरी दिएका हुन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयलाई न्याय प्रशासनको पारदर्शिता र निष्पक्षतासँग जोड्दै तत्काल स्पष्ट प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।