काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको भदौ २३–२४ को जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका १७ सांसदमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बिहीबार जारी गरेको वक्तव्यमा भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा संलग्न जोसुकै व्यक्ति वा सांसद भए पनि राजनीतिक संरक्षणबिना कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गरिएको छ।

कांग्रेसले आन्दोलनको प्रारम्भिक चरण शान्तिपूर्ण र सुशासनको मागसँग सम्बन्धित भए पनि पछि योजनाबद्ध रूपमा हिंसात्मक घुसपैठ भएको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ।

वक्तव्यमा सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हत्याजस्ता गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ।

कांग्रेसले सरकारसमक्ष ६ बुँदे ध्यानाकर्षण प्रस्तुत गर्दै आयोगको प्रतिवेदनबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न, अत्यधिक बल प्रयोग र हिंसात्मक घटनामा संलग्नमाथि निष्पक्ष कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रको क्षति व्यवस्थापन, सुरक्षा निकाय सुधार तथा पूर्व गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको अनुसन्धानमाथि थप छानबिन गर्नुपर्ने विषय पनि कांग्रेसले उठाएको छ।