चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवानको मुख्य विपक्षी पार्टी कुओमिन्ताङ (केएमटी) की नेतृ चेङ ली-युनलाई भेटेका छन् ।

बिहीबार भएको यय भेटमा उनले ताइवान स्वतन्त्रताको विरोधमा आधारित साझा राजनीतिक आधारमा संवाद र आदान–प्रदान विस्तार गर्न चीन तयार रहेको बताएका छन्।

करिब एक दशकपछि सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताले केएमटीका वर्तमान प्रमुखसँग गरेको यो पहिलो भेट हो ।

भेटमा राष्ट्रपति सीले भने, ‘ताइवान जलडमरूमध्यका दुवै किनारका जनता एउटै चिनियाँ राष्ट्रका सदस्य हुन् । देशको भूभाग विभाजित हुन सक्दैन ।’

उनले यो भेटवार्ताको उद्देश्य ताइवान- मुख्यभूमि सम्बन्धको शान्तिपूर्ण विकासलाई अगाडि बढाउनु रहेको उल्लेख गर्दै भविष्यका सम्बन्ध चिनियाँ जनताकै हातमा रहनुपर्ने पनि बताए ।

भेटवार्ताका क्रममा सी र चेङ दुवैले ‘सन् १९९२ सहमति’को पालना गर्नु महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्। यो सहमति अनुसार ‘एक चीन’ सिद्धान्त स्वीकार गरिन्छ, तर ‘चीन’को अर्थबारे दुवै पक्षले आ-आफ्नो व्याख्या गर्न सक्छन्।

चेङले दुवै पक्षले मतभेद समाधान गर्न सक्ने बुद्धिमत्ता रहेको विश्वलाई देखाउने बताउँदै ताइवान जलडमरूमध्यलाई ‘विश्व शान्ति र द्वन्द्व समाधानको नमूना’ बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिन् ।

उनले दुवै पक्षबीच संस्थागत र दीगो संवाद तथा सहकार्यको संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै यसले शान्तिपूर्ण विकासलाई अपरिवर्तनीय बनाउने र द्वन्द्वलाई अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

चेङ गत नोभेम्बरमा केएमटी नेतृ बनेकी हुन् । उनी आगामी आइतबारसम्म चल्ने ६ दिने चीन भ्रमणमा छिन्। यसअघि सन् २०१६ मा सी चीनफिङ र तत्कालीन केएमटी अध्यक्ष हुङ्ग सीउ-चुले बेइजिङमा भेट गरेका थिए।

केएमटीले चीनप्रति तुलनात्मक रूपमा मिलनसार नीति लिने गर्छ, जबकि सत्तारूढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी (डीपीपी) स्वतन्त्रताप्रति झुकाव राख्ने मानिन्छ।

ताइवानका राष्ट्रपति लाई चिङ-थेले यस भेटप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘इतिहासले देखाएको छ, अधिनायकवादी शासनसँग सम्झौता गर्दा सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्र गुम्ने जोखिम हुन्छ, जसले स्वतन्त्रता वा शान्ति ल्याउँदैन।’

सन् १९४९ देखि चीन र ताइवान छुट्टाछुट्टै शासनमा छन्। चिनियाँ गृहयुद्धमा चियाङ काई-शेक नेतृत्वको राष्ट्रवादी पक्ष पराजित भएपछि उनीहरू ताइवानतर्फ सरेका थिए। यता माओत्से तुङ नेतृत्वको कम्युनिस्ट पक्ष मुख्यभूमिमा सत्तामा आएको थियो।

बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नो भूभागको अभिन्न अंग मान्दै आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर पुनः एकीकरण गर्ने अडान राख्दै आएको छ।